सरकारने दिला दगा -कापसाचे भाव कोसळल्याने कास्तकाराची आर्थिक कोंडी

सरकारने दिला दगा -कापसाचे भाव कोसळल्याने कास्तकाराची आर्थिक कोंडी

नगर पालिका निवडणुकीपूर्वी कापसाला ४४००ते ४६०० रुपये भाव मिळत होता. तर, कापसाला सहाहजार रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करीत असताना सरकारने नगर पालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करून नंतर निर्णय घेण्याचे घोषित केले. मात्र १२ डिसेंबरपर्यंत भाववाढ तर मिळाली नाहीच, उलट कापसाचे भाव ३३०० ते ३६०० रु. पर्यंत खाली आल्याने नगदी पीक म्हणविणारे पांढरे सोने यावर्षी काळवंडले आहे. तसेच पिवळे सोनेही (सोयाबीन) गडगडल्याने शेतकरयाची जबर आर्थिक कोंडी होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यात कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. यावर्षी कापसाची लागवड उशिरा झाली. लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव व परतीचा न झालेला पाऊस यामुळे उतारा अत्यल्पच झाला. त्यातच गेल्यावर्षी कापसाला मार्च व एप्रिलमध्ये सहा हजार सहाशे ते सात हजार दोनशे रुपये असा उच्चांकी भाव मिळाला. परत मे व जूनमध्ये कापसाचा भाव गडगडून तो तीन हजारांवर स्थिर झाला. यावर्षी हंगाम सुरू होताच सुरुवातीला व्यापारयांनी ४४०० ते ४६०० रुपये या भावाने कापूस खरेदी करण्यास सुरुवात केली. पण हा भाव कापूस उत्पादकांना परवडणारा नव्हता. गेल्यावर्षीचा मिळालेला भाव व यावर्षी पदरात पडणारा भाव ही आर्थिक दरी शेतकरयांना खपत नव्हती. उत्पादन खर्चावर ६००० रुपये भाव मिळणे अपेक्षित असतानाही भाव वाढून तर मिळालेच नाहीत, पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बाजारात कापसाचे भाव पडले.

दोन वर्षात कापूस बियाण्यांची बॅग दीडपटीने वाढली. खतांच्या किमती दुप्पट झाल्या. कीटकनाशके व इतर औषधांच्या किंमती तीन चार पटीने वाढल्या. मजुरीतही दुप्पट वाढ झाली आणि कापसाचे अल्प उत्पादन झाले. कापसावर लाल्या व इतर रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने सरासरी उत्पन्न दीड- दोन कि्वटलच्या आत आहे. गेल्या वर्षीच्या भावाची झळाळी व यावर्षीचा मिळणारा भाव यात तफावत असल्याने शेतकरयांनी सध्या तरी कापूस साठवूनच ठेवला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक खानदेशातील कांदा उत्पादक, मराठवाडा व विदर्भातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकरी भाववाढीसाठी आंदोलने करतात. त्या-त्या पिकासाठी आधारभूत किमती जाहीर कराव्यात यासाठी रास्ता रोको, मोर्चे, निवेदने आदी मार्ग अवलंबितात. शेतकरयांसाठी सरकारकडून कोणतीच योजना जाहीर न केल्यामुळे शेती किफायतशील तर नाहीच, पण न परवडणारी ठरत आहे. पीक उत्पादनात रासायनिक खतांचा अडसर, पाणीपट्टीत वाढ, बी-बियाणांचा काळाबाजार या सर्व प्रक्रियेत शेतकरी नागावला जात आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकारकडे कापूस खरेदीसाठी कोणतीच यंत्रणा वा कार्यक्रम नाही. पण शेतकरयांसाठी जी पीकविमा योजना लागू करण्यात आली आहे तिचा पार बट्ट्याबोळ झाला आहे. शेतकरयांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकाच उदासीन असून, भावातील चढउतारावरही सरकारचे नियंत्रण नाही. कापूस निर्याती संदर्भात सरकार ठोस पावले उचलत नाही. या सर्व प्रकारांमुळे ऊस उत्पादक अडचणीत आलेला आहे. केवळ कापसाचाच प्रश्न नाही, तर सर्व शेती मालाच्या भावाचा प्रश्न शेतकरयांसाठी जिव्हाळ्याचा ठरला आहे. पिवळे सोने (सोयाबीन) दोन वर्षांपासून १८०० ते २००० या भावाने शेतकरी विकत आहेत. विदर्भातला व मराठवाड्यातला शेतकरी सोयाबीनचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतो. कापूस आणि सोयाबीनला निच्चांकी भाव आल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. बाजारात गव्हाणे भाव एक हजार ते एक हजार आठशेच्या आत, तूर तीन हजार रुपयावर, उडिद आणि मूग चार हजाराच्या आसपास, धान दोन हजार रुपयांच्यावर, हायब्रिड ज्वारी सातशे ते आठशे रुपये यामुळे कोणत्याही शेतीमालास बाजारपेठेत भाव नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. या शेतकरयांना अस्मानी व सुलतानी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कोणाची मदत घ्यावी लागणार हे मात्र येणारा काळच ठरवेल.

कापसाचे भाव न वाढल्याने शेतकरी हताश-लोकमत

कापसाचे भाव न वाढल्याने शेतकरी हताश-लोकमत
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=NagpurEdition-2-8-20-12-2011-00a93&ndate=2011-12-21&editionname=nagpur

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरत असताना शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत होत्या. त्यामुळे शासन कापूस भाववाढ करेल, ही आशा होती. परंतु राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात कापसाची भाव वाढ न करता, दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्याने बळीराजा हताश झाला आहे.
आता कापूस भाववाढीचे सर्वच मार्ग खुंटल्याने निराश झालेले शेतकरी कापूस विक्रीसाठी लगबगीने बाजाराकडे वळले आहेत. कापसाची आवक वाढताच व्यापार्‍यांनी कापसाचे भाव कमी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव यावर्षी कमी आहेत. देशातही कापसाचे भाव वाढण्याची शक्यता नाही. मात्र आंदोलन, मोर्चे, धरणे देऊन शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वळविल्यास राज्य शासन कापसाचे भाव काही प्रमाणात वाढवून देईल, अशी शेतकर्‍यांना आशा होती. शासनाला वेठीस धरल्यास कापसाचे दर वाढतील, हे उसाच्या आंदोलनावरून शेतकर्‍यांना कळून चुकले होते. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला बर्‍यापैकी भाव मिळत असतानाही शेतकर्‍यांनी कापूस घरात साठवून आंदोलन केले.
या आंदोलनात विरोधकांसह सत्ताधारीही सहभागी झाले होते. सोबतच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी कापसाचे दर वाढवतील, ही आशा शेतकर्‍यांना होती. परंतु राज्य शासनाने कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसमोर न झुकता पॅकेज जाहीर करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड निराश झाले आहे. त्यांच्या मनात राजकीय पक्षांविषयी प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींसोबतच विरोधी लोकप्रतिनिधी कापसाच्या प्रश्नावरून रान उठवतील, हा शेतकर्‍यांचा अंदाज फोल ठरला. राजकीय पक्षांनी नौटंकी करीत आठवडा काढला. परंतु शेतकरी मात्र निराशेच्या गर्तेतच ढकलला गेला. कापसाचे भाव वाढण्याची आशा धूसर झाल्यामुळे उद्विग्न शेतकरी आता कापूस विक्रीकडे वळला आहे. कापूस विक्रीसाठी शेतकर्‍याची गर्दी वाढली आहे.
कापसाची आवक वाढताच कापसाचे दर खाली आले आहेत. सध्या तीन हजार ७00 रुपयापर्यंत कापसाचे भाव खाली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरल्याने कापसाचे भाव पुन्हा खाली येण्याच्या भीतीने शेतकर्‍यांनी कापूस विकण्याची घाई चालविली आहे. त्याचा लाभ घेत आहेत. कापूस विक्रीसाठी गर्दी वाढताच विविध कारणे सांगून व्यापारी कापूस कमी दरात खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे बळीराजा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

Complaints against BT cotton grow-DAWN.COM Inbox x

Complaints against BT cotton grow

Posted By Suhail Yusuf On December 19, 2011 @ 1:56 pm In

Home > HIGHLIGHTS,Latest News,Sci-tech > Editor's Choice,Sci-tech > Top Stories 1 |

It is a matter of worry that after the use of BT cottonseed oil, its toxicity is also harming humans who may have been suffering from various diseases due to its use. – File Photo AFP

TOBA TEK SINGH, Dec 18: Farmers have complained that cottonseed cakes available in the market are harming their cattle as their animals are suffering from diseases, specially lack of appetite, and decline in milk production, premature deliveries and sudden deaths due to unknown cause.

A progressive farmer, Arshad Warraich, of Chak 328-JB said the taste of milk, yogurt, lassi, butter and desi ghee had also been affected as a result and the bitterness was found in them.

Agriculture department deputy district officer Khalid Mahmood said that nearly 90 per cent of the cotton sown in the district was of BT (Bacillus Thuringiensis) type and cotton ginning factories supplied most of cottonseed cakes produced from its seed (banola).

He claimed that farmers had left old types of cotton varieties and turned to the most profit-earning crop.

Earlier, the per acre yield of cotton crop was 30 to 40 maund and with the use of BT cotton the per acre yield has increased between 50 and 60 maund.

Cottonseed cake sellers said that farmers lodged complaints with them that their animals were facing varied types of diseases due to cottonseed cakes.

They said farmers tried to get seedcakes prepared from mustard, canola or rapeseed but their production was very limited.

An agricultural scientist Dr Javed Iqbal said the BT cotton had been invented with such genes in it which had insecticidal action against both types of bollworms (American and spotted) attacks, but at the same time it had the potential to cause toxic impact on animals.

He said the BT cotton could resist against only two types of insects `American and spotted bollworms`, but other types of sucking pests were still needed to be controlled through the use of pesticides.

It is a matter of worry that after the use of BT cottonseed oil, its toxicity is also harming humans who may have been suffering from various diseases due to its use.

A group of growers said the skin-related itching was also possibly caused by the use of BT cottonseed cakes to animals and by the use of their milk and milk products and ghee and oil to humans.

Some ghee and cooking oil sellers claimed that factories across the country were using more than 70 per cent BT cottonseed for producing cooking oil and ghee.

Some women from rural area this correspondent talked to said they had been experiencing for two years less quantity of fat on boiled milk while the milk production of each buffalo had reduced to almost half than previous years when the BTcotton was not sown in the area.

Milk sellers said customers also complained to them about less fat on boiled milk, blaming them that substandard milk was being supplied to them.

Peasant women workers network chairperson Rafia Salomi revealed that there was a surge in skin problems among the peasant women picking BT cotton lint.

Human rights activist Ashfaq Fateh demanded of the government to form a committee of scientists to analyze if the use of BT cottonseed, its cakes and oil had any harmful effects for animals and humans.

Grain market commission agents disclosed that there was much more money in cultivation of the BT cotton, but it was causing a decline in sowing of wheat, and if the situation continued Pakistan would have to import sufficient quantity of wheat.

They said the BT cotton was sown in February and March and it took at least 270 days (nine months) to harvest it, and when the sowing season of wheat approached from Nov 15 to Dec 15, its fields were already occupied by the standing BT cotton.

They said that old varieties of cotton took only six months and farmers were free to use the same land for sowing of wheat which took only 180 days for its harvesting.

बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन -कृषिमंत्री पवार

आत्महत्याग्रस्त शेतकरयांची समस्या-सांसदीय समितीच्या नियुक्तीच्या घोषणेचे विदर्भ जनआंदोलन समितीकडून स्वागत

बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती

त. भा. वा.,यवतमाळ, २० डिसेंबर

राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला शेतकरयांच्या आत्महत्येचा आकडा ८८० असल्याची माहिती असताना केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकृत राष्ट्रीय गुन्हे सामग्री आयोगाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे भारतात शेतकरयांच्या आत्महत्येच आकडा १५ हजार ६८० आहे. त्यामुळे राज्यसभेतील कृषीसंबंधी चर्चेवेळी शरद पवार यांची सर्वच पक्षांच्या खासदारांनी कोंडी केली. शेवटी लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांची संयुक्त समिती नियुक्त करून आत्महत्याग्रस्त १० राज्यांचा दौरा करून शेतकरयांच्या समस्येची व आत्महत्यांच्या कारणांची प्रत्यक्ष समीक्षा करून एका वर्षभरात आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतल्या गेला. निर्णयाचे विदर्भातील आत्महत्येच्या विषयांवर सतत पाठपुरावा करणारया विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे.
शेतकरयांच्या आत्महत्यांची संख्या व कृषी संकटाची तीव्रता यांचा संबंध जोडून वास्तविक कृषी संकटांपासून देशाला दूर ठेवत आहे. विदर्भात २००५ पासून दर ८ तासाला १ शेतकरयाची आत्महत्या होत असताना सरकार प्रशासनाला हाताशी घेऊन आत्महत्या कमी झाल्याचे व त्या अनुषंगाने कृषीसंकट कमी झाल्याचा देखावा करत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात २००५ मधील कृषी संकटांपेक्षा २०११ कृषी संकट अतिशय गंभीर असून सांसदीय समितीसमोर आम्ही हे सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहितीसुद्धा तिवारी यांनी दिली.
बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती
प्रत्येक वेळेस सरकार शरद पवार यांनी, महाराष्ट्रातील ४० लाख हेक्टरवरील कोरडवाहू शेतीत शेतकरी बीटी कापसाचे पीक घेत असून मागील ३ वर्षांत या शेतकरयांना कापसाचे उत्पन्न प्रति हेक्टर सव्वा कि्वटल रुईचे झाले असून, प्रत्येक शेतकरयाला प्रत्येक कि्वटलमागे कमीत कमी ५ हजार रुपयांचे नुकसान होत असल्याची कबुली प्रथमत: शरद पवार यांनी दिली आहे. मात्र, बीटी कापसाचे पीक घेण्यास महाराष्ट्राचे कोरडवाहू शेतकरीच जबाबदार असल्याची धक्कादायक माहिती देऊन त्यांनी केंद्र सरकारकडून या शेतकरयांना वाचविण्यासाठी होणारया मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्रात जून २००५ मध्ये बीटी कापसाच्या बियाण्याला कृषीमंत्री शरद पवार यांनीच परवानगी दिली. त्यांनी सतत बीटी बियाण्याचा प्रचार केल्यामुळे २००५ मध्ये ४ लाख हेक्टरमध्ये असलेले बीटी कापसाचे पीक आता ४४ लाख हेक्टरमध्ये झाले आहे. सरकारने कृषी संशोधन परिषदेच्या नागपूर येथील देशी बीटी बियाण्यांच्या विक्रीवरही बंदी लावली आहे. महाराष्ट्रातील ४४ लाख हेक्टरमधील कोरडवाहू शेतकरयांच्या कमीतकमी २० हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला प्रत्यक्षपणे शरद पवार जबाबदार असून आता कोरडवाहू शेतकरयांच्या पद्धतीवर खापर फोडणे म्हणजे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकरयांच्या जखमेवर मीठ चोळणेच होय. सरकारने शेतकरयांना कंगाल करणारया व आत्महत्येच्या मार्गावर लावणारया बीटी कापसावर सिचनाची व्यवस्था नसणारया कोरडवाहू क्षेत्रात तात्काळ बंदी करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

====================================================

सरकारचे पॅकेज शेतकऱ्यांना अमान्य-सकाळ वृत्तसेवा

सरकारचे पॅकेज शेतकऱ्यांना अमान्य

सकाळ वृत्तसेवा

Monday, December 19, 2011 AT 03:00 AM (IST)

Tags: yavatmal, packege, vidarbha

http://esakal.com/eSakal/20111219/5204356389514462248.htm
यवतमाळ - सुमारे 90 लाख हेक्‍टरवर शेतजमिनीत नापिकी झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु, ही एक धूळफेक असून, पॅकेजची रक्कम दोन वर्षांत देणार असून, यामध्ये पश्‍चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. म्हणून कापसाचा हमीभाव सहा हजार रुपये व्हावा, सर्व शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळावे, नापिकी झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी दहा हजार रुपये कमीत कमी पाच हेक्‍टरपर्यंत मिळावे, या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या असून, या मागण्यांसाठी येत्या 25 डिसेंबरपासून "गाव तेथे उपोषण' आंदोलन करण्याचा निर्धार विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.

सुमारे 90 लाख हेक्‍टरमध्ये यावर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहेत. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पीक जेमतेम 20 ते 30 टक्के झालेले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीत कमी 20 हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला तोंड देत आहेत. अशावेळी सरकार पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 25 ते 30 हजार रुपये मदत देते, त्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांनाही भरघोस मदत देईल व कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्यामुळे सरकार यावेळेला विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते. मात्र, प्रत्यक्षात या पॅकेजमध्ये पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक पाच जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्‍यता आहे. कारण अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र 90 लाख हेक्‍टर असताना सरकार ही मदत शेतकऱ्यांना कशी देईल, यावर प्रश्‍नचिन्ह असून, प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेकच ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

सरकारने कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभाव वाढीचा प्रश्‍न तत्काळ निकालात लावावा व पॅकेजची मदत कमीत कमी दहा हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरपर्यंत आणावी, अशी किमान मागणी नैराश्‍यग्रस्त शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजवर फेरविचार व्हावा, अशी मागणीही विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
======================================
===============
=========

Farmers reject CM package, call it an eyewash; agitate-

Farmers reject CM package, call it an eyewash; agitate
Special Correspondent

Friday, December 16, 2011 AT 12:23 PM (IST)
http://www.sakaaltimes.com/SakaalTimesBeta/20111216/4773370086749433016.htm

Tags: Farmer, suicide, package, VJAS, Prithviraj Chavan Nagpur, Vidarbha, Maharashtra

NAGPUR: A day after four farmers committed suicide in Vidarbha and the Chief Minister announced a Rs 2,000-cr package, farmers of Maharashtra's eastern region on Thursday staged a road blockade on two highways to press for their demand of better support prices for cotton, soya and paddy.

The four deaths took the toll of farmer suicides in the State to 722 in 2011 alone. Terming the package as an eyewash, VJAS founder-president Kishor Tiwari said: “The crop loss compensation is another eyewash as earlier Vidarbha farmers’ packages in 2005 and 2006 have dashed hopes of more than 5 million farmers, who are facing severe crisis due to massive crop failure and are demanding the bailout package and hike in MSP of cotton ,soybean and paddy.”

“We are demanding a long-term solution to agrarian crisis not any package, which are mostly contractor driven and designed to rehabilitation of the ill managed politician-run cooperative banks. Our government is working for handful MNCs, which are manufacturing GM seeds, fertiliser and pesticides and revival of own agriculture is must which is not being done,” Tiwari said.

VJAS has urged the Centre to send a team of experts to assess the Bt cotton crop damage in Maharashtra, and west Vidarbha in particular where cotton farmers are killing themselves. VJAS has been demanding hike in cotton MSP Rs 6000 per quintal and relief package to dying cotton farmers of region, Tiwari added.

Chief Minister Prirhviraj Chavan on Wednesday announced during the winter session of Maharashtra Legislature in Nagpur that the financial package would cover all cotton farmers, while only those soyabean and paddy growers whose yield was less than 25 per cent would be given assistance.

He said the financial assistance would cover a total area of 85 lakh hectares - 40 lakh hectares of cotton, 30 of soyabean and 15 lakh hectares of paddy. “The farmers might settle for something that is close to their losses. But a mere Rs 2,000 crore package is not even worth peanuts,” said Kishor Tiwari. Supporting the agitation in a unique way were residents of Ralegaon, a small village in Yavatmal district, 160 km from Nagpur. Several spots on the National Highway Nos. 6 and 7 saw agitating farmers demand Rs 6,000 as the minimum support price for raw cotton as against the market price of Rs.4,000 per quintal.

नागपूर-हैदराबाद मार्गावर शेतकरी विधवांचा रास्तारोको-विदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलन

नागपूर-हैदराबाद मार्गावर शेतकरी विधवांचा रास्तारोको-विदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलन

लोकशाही वार्ता/१५डिसेंबर

पांढरकवडा : विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या नेतृत्वात शेतकरी विधवा आणि शेतकर्‍यांनी तुळजापूर-नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गावर आज अर्जुना येथे रास्तारोको आंदोलन करून दीड तास वाहतूक रोखली आणि शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. सुमारे सहाशे आंदोलकांमध्ये बोथबोडन, वारा कवठा, भोपा मांडवी, पाटणबोरी व इतर गावातील शेतकरी विधवा सहभागी झाल्या होत्या.
तसेच, गजानन बेजंकीवार यांच्या नेतृत्वात पाटणबोरी येथे नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरही वाहतूक रोखण्यात आली होती. वणी, उमरखेड येथेही रास्तारोको आंदोलन झाले, तर राळेगाव येथे आघाडी सरकारची तेरवी करण्यात आली! दारव्हा येथे शेतकर्‍यांनी तहसील कार्यालयावर बैलबंडी मोर्चा काढून आपला संताप व्यक्त केला.
कापसाला चांगला भाव देण्यासाठी काल जाहीर केलेले पॅकेज वाढवून द्यावे, अशी मागणी या आंदोलनात करण्यात आली. सरकारने कापूस, सोयाबीन, धान या पिकांचा प्रश्न तत्काळ निकाली काढावा, पॅकेजची मदत कमीत कमी दहा हजार रुपये प्रतिहेक्टर असावी अशी मागणी करणार्‍या या आंदोलकांना अटक केल्यानंतरच राष्ट्रीय महामागार्ंवरील आणि इतरत्रची वाहतूक सुरळीत झाली.
दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पॅकेजवर फेरविचार करण्याची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. सरकारने कोरडवाहू शेतकर्‍यांना नगदी अनुदान द्यावे, त्यांना आरोग्यसेवा, शिक्षण, अन्न सुरक्षा व रोजगार या क्षेत्रांसाठी विशेष सोयीसवलती द्याव्या अशा मागण्या किशोर तिवारी यांनी केल्या. दीडशे शेतकर्‍यांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.

शेतकर्‍यांना पाच हजार कोटींचे पॅकेज तरीही हाती विषाचा प्याला-लोकमत

शेतकर्‍यांना पाच हजार कोटींचे पॅकेज तरीही हाती विषाचा प्याला-लोकमत
(13-12-2011 : 00:18:54)
http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/
NagpurEdition-MainNews.php
गजानन चोपडे। दि.१२ (यवतमाळ)

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेले सुमारे पाच हजार कोटींचे पॅकेजही कास्तकारांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबवू शकले नाही. गेल्या ११ वर्षांत सहा जिल्ह्यात आठ हजार १३१ कास्तकारांनी कर्जाच्या डोंगराखाली दबून विषाचा घोट घेतला आहे. शासनाकडून देण्यात आलेल्या मदतीचे वाटप रोख स्वरुपात आत्महत्याग्रस्त कुंटुंबांना झाले असते तरी बळीराजाचे जीवनमान बहुवंशी सुधारले असते, असेच आता वाटू लागले आहे. विशेष म्हणजे, पॅकेजचे वाटप करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांनीही सतत दुर्लक्ष केले. परिणामी अधिकार्‍यांपासून तर दलालांपर्यंंत सार्‍यांनीच या पॅकेजचा मलिदा मनसोक्तपणे लाटला.
विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांत कास्तकारांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. त्यातही यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांनी कळस गाठला. ११ वर्षांंत यवतमाळात दोन हजार ३0४ शेतकर्‍यांनी जीवनयात्रा संपविली. त्या खालोखाल अमरावतीत एक हजार ८१0, अकोला एक हजार ८५, बुलडाणा एक हजार २४0, वाशिम ८९९ तर वर्धेत ७९३ शेतकरी कर्जबाजारीपणाचे बळी ठरले. सहा जिल्ह्यात असा एकही दिवस नाही उजाळला, ज्या दिवशी शेतकर्‍याने मृत्यूला कवटाळले नाही. शासनापासून तर माध्यमांपर्यंंत सर्वांंनीच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केलीत; मात्र शासनाची मदत जखम पायाला अन् पट्टी डोक्याला बांधणारी ठरली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ८ डिसेंबर २00५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी एक हजार ७५ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले खरे; पण एप्रिल २00६ पर्यंंत कास्तकाराच्या पदरी एक छदामही पडला नव्हता. एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांचे पॅकेज फुसका बार ठरला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यानंतर १ जुलै २00६ रोजी खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदर्भाचा दौरा करून शेतकरी आत्महत्येचे दाहक वास्तव अनुभवले. विशेष बाब म्हणून या सहा जिल्ह्यांसाठी तीन हजार ७५0 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले. परंतु मदतीचा हा निधीही ३१ मार्च २00७ पर्यंंत राज्य शासनाच्या तिजोरीत पोहचला नव्हता. कर्जावरील २५ हजारांपर्यंंतची व्याज माफी, अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर पूर्ण व्याज माफी देण्याचे वचन शासनाकडून देण्यात आले. उर्वरित रक्कम सिंचन प्रकल्पांवर खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. एव्हाना तब्बल ५0 हजार कोटींची कामे सुरू करण्यात आली. केवळ दहा टक्के निधी उपलब्ध असताना ही कामे कंत्राटदारांना देण्यात आली. नंतर शेतकर्‍यांसाठीचे पॅकेज कंत्राटदारांच्या पॅकेजमध्ये आपसुकच वळते झाले. या कामात मोठा गौडबंगाल झाला. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याकरिता आमदार गिरीष बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीचा अहवालाही तयार झाला. मात्र नंतर काय झाले, हा प्रश्न अद्यापही निरुत्तरीत आहे. महालेखाकार समितीनेही या महाभ्रष्टाचाराची गांभीर्याने दखल घेतली. भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. परंतु केवळ पॅकेजची अंमलबजावणी बरोबर झाली नाही असे सांगत शासनानेही हातवर केले. कास्तकारांच्या हक्काचा निधी दलालांनीच गडप केला. यानंतर विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना डोळ्यापुढे ठेऊन अख्या देशातील शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी ७२ हजार कोटींची योजना आली. परंतु जाचक अटींमुळे ती देखील निर्थक ठरली.
अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहायता निधीतून सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यात शिक्षणासाठी ५५६ लाख आणि आरोग्यासाठी ९६४ लाख रुपये देण्यात आले. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत शेतकर्‍याचे जीवनमान उंचवावे यासाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. प्रकल्पनिहाय भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला. पेरणीच्यावेळी शेतकर्‍याची आर्थिक कोंडी सोडविण्यासाठी खरीप हंगामात बियाणे वाटप करण्यात आले. २३ लाख पाच हजार ९६२ लाभार्थ्यांंना खरिपाचे बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. रबी हंगामातही शेतकर्‍यांना बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. सुक्ष्म सिंचनाअंतर्गत ठिबक सिंचनासाठी शेतकर्‍यांना १४ कोटी ३0 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. या सोबतच कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापनाअंतर्गत शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, माहिती व सल्ला केंद्र, शेतकरी चर्चासत्र, प्रदर्शन भरविण्यात आले. शेती पूरक व्यवसायासाठी दुधाळ जनावरे आणि शेतीपयोगी अवजारांचेही शेतकर्‍यांना वितरण करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचा निव्वळ कांगावा या सर्व योजनांतून करण्यात आला. प्रत्यक्ष स्थिती मात्र वेगळी होती. सिंचनाच्या नावाखाली दिलेला निधी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंंत पोहोचलाच नाही. पंतप्रधान पॅकेजच्या विहिरींची अवस्था आजही दयनीय आहे. दुधाळ जनावरांच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना भाकड जनावरे देण्यात आली. बहुतांश प्रकरणात तर कागदोपत्रीच जनावरांची खरेदी करण्यात आली. निकृष्ठ दर्जाची कृषी अवजारे देण्यात आली. कृषी खात्याच्या सल्ल्यावरून खासगी कंपनींशी साटेलोटे करत अवजारे खरेदी करण्यात आली. काही दिवसांतच ही अवजारे कास्तकारांसाठी डोकेदुखी ठरली. शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांनीतर विधीमंडळ अधिवेशनात निकृष्ठ दर्जाच्या अवजारांची चक्क प्रदर्शनी लावून कृषी खात्याच्या गचाळ कारभाराची लक्तरेच वेशीवर टांगली होती. कृषी कर्ज माफी आणि कर्ज परतफेड सवलत योजनेचा लाभ देताना सहकार क्षेत्रातील बँकाच गब्बर झाल्यात अन् कास्तकार मात्र कर्जाच्या गर्तेत पुरता अडकत गेला.
शेतकरी पॅकेजच्या अंमलबजावणी आणि नियंत्रणासाठी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे स्वतंत्र कार्यालय थाटण्यात आले. आयुक्त दर्जाचा अधिकारी या कार्यालयाचा प्रमुख होता. परंतु गेल्या पाच वर्षात पॅकेजच्या या कार्यालयाला पूर्णवेळ पिठासीन अधिकारीच मिळाला नाही. नियुक्त्या झाल्यानंतर तेथील अधिकार्‍यांनी अवघ्या काही महिन्यातच आपले इतरत्र पुनर्वसन करून घेतले. त्यामुळे पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर सुरुवातीपासूनच या कार्यालयाचे नियंत्रण नव्हते. त्याचा परिणाम पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार फोफावण्यावर झाला. आजच्या घडीलाही पॅकेजच्या कार्यालयाला कुणीच वाली नाही. दीड वर्षांंपासून पिठासीन अधिकार्‍याचे पद रिक्त आहे. लिपीकवर्गीय यंत्रणेलाही तेथून हटविण्यात आले. परिणामी या कार्यालयाला सध्यातरी जणू कुलूपच लागले आहे.
संकेत स्थळावर जुनीच माहिती
शेतकरी आत्महत्यांची नोंद नावासकट करण्यासाठी ‘वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन’ या नावाने संकेत स्थळ तयार करण्यात आले होते. मात्र गेल्या दीड वर्षांंंपासून ते ‘अपडेट’ नाही. वास्तविक आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे नाव, कर्ज वाटपाची नावासह माहिती, सिंचन प्रकल्पांची प्रगती तसेच इतर शेतकर्‍यांची माहिती दररोज या संकेत स्थळावर ‘अपडेट’ करण्याच्या सूचना आहेत. परंतु याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. एकंदरीत शेतकरी आत्महत्येला गांभीर्याने घेण्याऐवजी थट्टा केली जात आहे.
डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच विदर्भात
११ शेतकर्यांच्या आत्महत्या‍
विदर्भातील नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे नैराश्याला तोंड देत असलेल्या ३0 लाख शेतकर्‍यांपैकी आणखी ११ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. महादेव सपकाळ रा. तालखेड, जि. बुलढाणा, भीमराव कुळसंगे, रा. धानाली, जि. वर्धा, फत्तू पायडलवार, रा. झटगाव, जि. भंडारा, शंकर काटेकर, रा. दाढीपेठी जि. अमरावती, भगवान मेश्राम रा. केळझरा जि. यवतमाळ, गजानन भोंगडे रा. बेलोरा जि. यवतमाळ, बाळाभाऊ राठोड रा. उमरदरी जि. वाशिम, किशोर तलमले रा. उमरी पठार जि. यवतमाळ, संदीप खडसे रा. कोडपाखिंडी जि. यवतमाळ, तुकाराम सातपुते रा. केनवड जि. वाशिम, देविदास सारोळकर रा. थड जि. बुलढाणा या दहा शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे.

वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारयांनाच मतदान करा- किशोर तिवारी यांचे आवाहन -तरुण भारत

वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारयांनाच मतदान करा- किशोर तिवारी
यांचे आवाहन -तरुण भारत
यवतमाळ, ९ डिसेंबर

पश्चिम महाराष्ट्राच्या राज्यकत्र्यांनी, विदर्भावर अन्यायाचा कहरच केला, असून विदर्भात होत असलेल्या, शेतकरयांच्या आत्महत्यांना आघाडी, सरकारमधील काँग्रेस व राष्ट्रवादी, काँग्रेसचे नेतेच जबाबदार असून, विदर्भाचा ५० वर्षांचा अनुशेष भरून, काढण्यासाठी शेतकरयांच्या, आत्महत्या, आदिवासींचे कुपोषण व, बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी आता, वेगळा विदर्भ राज्य, होणे हा एकमेव, तोडगा आहे. येत्या, ११ तारखेला होत, असलेल्या नगर, परिषद निवडणुकीत जे उमेदवार व पक्ष, वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला समर्थन, देतील त्याच उमेदवारांना मतदान करा, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ, जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर, तिवारी यांनी केले., भ्रष्टाचारविरोधी आघाडीचे घाटंजी, येथील अपक्ष उमेदवार मधुकर निस्ताने, यांच्या प्रचारसभेत बोलताना तिवारी, यांनी हे आवाहन केले त्यावेळी शेकडो, येथील नागरिकांनी या मागणीला पाठिबा, दिला.
विदर्भ सर्व जगात भारताच्या, शेतकरयांच्या आत्महत्येची राजधानी, म्हणून कुप्रसिद्ध झाला आहे. एकेकाळी, या वरहाडाला सोन्याची खाण म्हणण्यात, येत होती ती आज पश्चिम महाराष्ट्राच्या, नेत्यांनी शेतकरयाच्या आत्महत्येच्या, स्मशानभूमित परावर्तीत केली आहे., त. भा. वा., यवतमाळ, ९ डिसेंबर, अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भाच्या दबंग, नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची, कास धरून, त्यांच्या कुबड्या घेऊन, सत्तेच्या पायरया चढून संपत्ती गोळा, करणे सोडावे व विदर्भाच्या, स्वातंत्र्याच्या या लढाईमध्ये नवीन युवा, नेतृत्वाला समोर करून, त्यांच्या पाठीशी, तन मन धन लावून उभे राहावे, असा, सल्लाही किशोर तिवारी यांनी दिला. ज्या, पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी या, महाराष्ट्राला लुटून २ लाख कोटींच्यावर, कर्ज या महाराष्ट्रावर केले असून, महामहीम, राज्यपालांच्या, आदेशानंतरही, विदर्भाला, घटनात्मक, हक्काचा विकासाचा निधी सतत १०, वर्षांपासून देण्यात येत नाही. विदर्भाच्या, विकासाच्या चितेवर अभ्यास, करण्यासाठी समित्यांवर समित्या, बसविल्या जातात. अशीच एक केळकर, समिती सध्या विदर्भात फिरत असून सर्व, नेत्यांनी व अभ्यासकांनी या अभ्यास, समितीसमोर फक्त वेगळ्या विदर्भाची, मागणी रेटावी, अशी विनंतीही किशोर, तिवारी यांनी यावेळी केली.
विदर्भाचा, मागासलेपणा व औद्योगिकीकरणामध्ये, झालेली पीछेहाट व शेतकरी, आदिवासींचे होत असलेले शोषण हे, पश्चिम महाराष्ट्राच्या दलाली करणारया, पोटभरू नेत्यांची विदर्भाला देण असून, या सर्व नेत्यांना त्यांची जागा, दाखवण्याची संधी नप निवडणुकीच्या, निमित्ताने आली आहे., वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन, करणारयांनाच मतदान करा, किशोर तिवारी, यांचे आवाहन

Now It’s official that Bt.cotton failed 12 million hectors in India

Now It’s official that Bt.cotton failed 12 million hectors in India

Nagpur , Dec.7, 2011

As per recent admission of Dr C.D. Mayee, President of Indian Society for Cotton Improvement who was instrumental in giving blanket permission for commercial trials of genetically modified (GM) Bt.cotton seed notoriously known as killer seed in part of cotton growing region of India where more than 2 lakhs cotton farmers committed suicides in last decade to US seed giant Monsanto Inc that Cotton yield in the country seems to be on a downswing in the last three years, as per official figure of ICAR, Bt.cotton yield per hectare hit a record 554 kg in 2007-08. Sinc

e then, it has been dropping, touching 486 kg/hectare in 2009-10 before rising to 496 kg/hectare last season. This season, too, the yield is expected to be drop down to significant low level this year because the Bt strains and hybrids, that account for nearly 95 per cent of the total area under cotton, are losing their strength but the Cotton research scientists have a different take on the drop in yield but fact is that area under cotton has touched a record 121.91 lakh hectares (lh) this year. When the yield hit a record 554 kg/hectare in 2007-08, the area under cotton was 94.14 lh and Scientists point out to Maharashtra as an example of more new areas coming un

der cotton. Dr. Mayee added.

“The problem with growing cotton in non-traditional dry land areas is that the productivity is low.

Some farmers in Maharashtra have taken to cotton farming without the requisite experience. It is one of the reasons for some committing suicide Since January, 704 farmers have reportedly committee suicide in the Vidarbha region of Maharashtra,” said officials in Maharashtra Mantralaya

“Growing cotton in areas where it has never been sown is a problem since it could be rain-fed. This year, rainfall

has been erratic and it has affected cotton,” said the official.7

Cotton farmers shifting to Bollgard II that is supposed to be superior to Bollgard I pests, including sucking pests, leaf curl virus and jassids, are creating problems in cotton, resulting maximum use of pesticide and giving significant drop on production front .in last five years cultivation cost has jumped from Rs.5000/- hector has jumped to Rs.30,000/- hector in maharashtra and average yield and stable cost has caused huge economic losses to agrarian community in cotton growing areas and hence cotton afrmers suicides have been restarted ,Kishor Tiwari of Vidarbha Janandoan Samiti (VJAS) informed in press

release today.

‘The complete ban of killer seed Bt.cotton in rain fed areas of India is must and further permission of commercial trials any GM seed should be stopped immediately” Tiwari said.

Bt.cotton failure -Growing cotton in new areas dragging yield

Growing cotton in new areas dragging yield

M. R. Subramani

Chennai, Dec. 7:

Cotton yield in the country seems to be on a downswing in the last three years, despite production set to scale a new peak this season that began in October.

The yield per hectare hit a record 554 kg in 2007-08. Since then, it has been dropping, touching 486 kg/hectare in 2009-10 before rising to 496 kg/hectare last season. This season, too, the yield is expected to be around the same level.

What are the reasons for the fall in yield? Is it because the Bt strains and hybrids, that account for nearly 95 per cent of the total area under cotton, are losing their strength?

Cotton research scientists have a different take on the drop in yield.

“In the last two years, cotton has been grown in new areas where it has never been grown before. It is fine to reach 100 lakh hectares, but it is not desirable to reach 200 lakh hectares,” said Dr C.D. Mayee, President of Indian Society for Cotton Improvement.

Area under cotton has touched a record 121.91 lakh hectares (lh) this year. When the yield hit a record 554 kg/hectare in 2007-08, the area under cotton was 94.14 lh.

“The problem with growing cotton in non-traditional areas is that the productivity is low,” said Dr Mayee.

Scientists point out to Maharashtra as an example of more new areas coming under cotton.

“Some farmers in Maharashtra have taken to cotton farming without the requisite experience. It is one of the reasons for some committing suicide,” said a Maharashtra official.

Since January, 704 farmers have reportedly committee suicide in the Vidarbha region of Maharashtra.

“Growing cotton in areas where it has never been sown is a problem since it could be rain-fed. This year, rainfall has been erratic and it has affected cotton,” said the official.

Area under cotton in Maharashtra has increased 25 per cent to 40.95 lh this year.

Similarly, the area in Gujarat has increased nearly 20 per cent during the same period to 30.23 lh this year.

Gujarat's yield this year is projected at 647 kg/hectare against a peak of 772 kg/hectare registered in 2007-08 with total area under the fibre then being 24.22 lh.

Same is the case with States such as Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, though the picture is different in Rajasthan and Karnataka (See Table).

Fighting pests

With farmers shifting to Bollgard II that is supposed to be superior to Bollgard I in yield as well as fighting pests, scientists view may not be off the mark.

Though over half a dozen pests, including sucking pests, leaf curl virus and jassids, are creating problems in cotton, their influence on production is minimum.

“Pests problems exist in cotton but they are not at levels that threaten production” said Ms Sandhya Kranti in a presentation at the Global Cotton Research Conference in Mumbai last month.

Scientists also rule out any effect of Bt cotton on the soil and thereby leading to drop in yield.

Bt cotton accounts for 56 per cent of the total area under the crop in Gujarat, while it is 98 per cent in Andhra Pradesh.

It is over 90 per cent in Punjab, Haryana and Maharashtra. The GM variety makes up 75 per cent and 65 per cent of the total area in Tamil Nadu and Karnataka, respectively.

Yields rebound

A scrutiny of data shows that yield in Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu rebounding, while dropping in other States.

According to Dr Zahoor Ahmad of Four Brothers Seed Corporation in Pakistan, cotton yield has almost doubled with the introduction of Bt cotton in the last two years. “Drop in yield is not due to Bt cotton,” he said.

The problem with the yield is that pulses and soyabean farmers have gone in for cotton.

The growing conditions are different for these crops and that's why the yield is dropping, according to research scientists.

कर्जाला कंटाळून दोन शेतकऱ्यांची आत्महत्या-सकाळ वृत्तसेवा

कर्जाला कंटाळून दोन शेतकऱ्यांची आत्महत्या

सकाळ वृत्तसेवा

Tuesday, December 06, 2011 AT 10:44 PM (IST)

Tags: farmer, suicide, nagpur, vidarbha

नागपूर - नापिकी, कर्जबाजारीपणा तसेच शेतमालाला मिळत असलेला कवडीमोल भाव यातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. याच विमनस्क अवस्थेतून यवतमाळ आणि वाशीम जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. 5) आत्महत्या केल्याचे मंगळवारी उघड झाले आहे.
सावळी सदोबा (जि. यवतमाळ) येथून जवळ असलेल्या केळझरा येथील अल्पभूधारक शेतकरी भीमराव शिवराम मेश्राम (वय 56) यांनी सोमवारी (ता. पाच) घरात जाळून घेऊन आत्महत्या केली. त्यावेळी त्यांची पत्नी शेतात कापूस वेचण्यासाठी गेली होती.

भीमराव यांनी जाळून घेताच गावकऱ्यांनी त्यांना वाचविण्यासाठी धाव घेतली. त्यांना उपचारासाठी यवतमाळ रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. भीमराव यांच्यावर 25 हजार रुपयांचे सोसायटीचे जुने कर्ज आहे. त्यांना यंदा सोसायटीने कर्ज दिले नसल्याचे समजते. यावर्षी कसेबसे करून शेती केली. चांगले पीक होईल, शिवाय गेल्यावर्षी कापसाचे चांगले भाव पाहून त्यांनी यावर्षी जास्त कापूस पेरला होता. पण, पावसाने दगा दिला आणि उत्पन्नच घटले. गेल्यावर्षी मुलीचे लग्न केल्यामुळे सोसायटीचे कर्ज फेडणे झाले नाही, असे त्यांच्या पत्नीने सांगितले.

मालेगाव (जि. वाशीम) तालुक्‍यातील उमरदरी या डोंगराळ भागातील गावातील शेतकरी बाळाभाऊ देवीचंद राठोड (वय 39) यांनी सोमवारी (ता. पाच) सायंकाळच्या सुमारास विषप्राशन केले. त्यांना तातडीने वाशीम येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखले केले असता उशिरा रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या नावावर 1.34 हेक्‍टर जमीन आहे. तसेच विविध बॅंकेचे कर्जसुद्धा आहे. कर्जबाजारीपणाला वैतागून त्यांनी विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी आहे.

Farmer critical after attempting suicide at Chavan’s rally-IANS

Farmer critical after attempting suicide at Chavan’s rally

Sunday, December 04, 2011 6:22:13 PM by IANS ( Leave a comment )

Amravati (Maharashtra), Dec 4 (IANS) In a major embarrassment for Maharashtra’s ruling Democratic Front government, a debt-ridden farmer attempted suicide by consuming poison during an election rally of Chief Minister Prithviraj Chavan in Dhamangaon village, near here, Sunday.

Arun Sabane (30), was shouting slogans demanding better prices for cotton and soyabean farmers along with other farmers, when suddenly, he whipped out a bottle of poison and consumed it in full public view, said NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti chief Kishor Tiwari.

Police immediately rushed him to the nearby Dhamangaon civil hospital but when his condition failed to improve, he was shifted to the government hospital at the district headquarters.

Terming his condition as “critical,” Tiwari said that besides Sabane’s suicide attempt, 10 other debt-ridden farmers have already ended their lives in just the first four days of December.

Incidentally, this was the same venue visited by Prime Minister Manmohan Singh June 30, 2006 to provide “a healing touch” to the farmers of Vidarbha, when Chavan had accompanied him as the then minister of state in the prime minister’s office.

A visibly disturbed Chavan is later believed to have instructed the district administration to make all efforts to save Sabane’s life.

Incidentally, last week the VJAS wrote to the State Election Chief Neela Satyanarayan, requesting her to relax the ongoing election code of conduct enforced for the ensuing civic body polls, to enable the state government announce a relief package for the debt-ridden farming community of the state.

VJAS flays Centre ‘NO’ to Maharashtra plea to hike cotton MSP

VJAS flays Centre ‘NO’ to Maharashtra plea to hike cotton MSP

Nagpur 3^rd December 2011

VJAS has severely flays the mdia reports that the state government’s plea to seek a financial package from the Centre to enable it to give higher support price for cotton cultivating farmers has been turned down by Govt. of India .it is reported byhighly placed sources in Mantralaya told, “ A senior officer who had pursued the issue with Centre was informed that the state happens to be the only one seeking higher cotton price and other eight states cultivating cotton are unwilling for higher rates to the farmers, thus defeating Maharashtra case at the Centre. The Maharashtra Government has demanded that the MSP be increased to Rs 4,285 a quintal.

“This is misleading with raw cotton (kapas) prices dropping to the level of Rs 4,000 a quintal, the Centre is coming under great pressure to try and stop the rates from falling further.more importantly, at least four States, three of them ruled by the Congress, are putting pressure on the Centre to raise the minimum support price (MSP) for cotton.Punjab, Haryana, Maharashtra and Andhra Pradesh are urging the Centre to act on the cotton price front. These States are facing agitation by farmers who are feeling let down by the falling prices’’ Kishore tiwari of vidarbha janandolan samiti (VJAS) informed in press release today

“Union agriculture minister Sharad Pawar is spreading such news as he earlier indicated recently that demand for higher cotton price has come only from Maharashtra and in case of Maharashtra alone, cotton is grown across 50 lakh hectares of land mainly in .earlier to this crop failure last year Cotton prices have crashed from a record Rs 7,000 a quintal in the last week of March when Gvot put ban on cotton export . A record crop projection of 356 lakh bales (of 170 kg each) for the current season that began in October has proved to be another dampener but all India report indicate huge crop failure and according to the Cotton Corporation of India, arrivals until last weekend were 43.10 lakh bales against 57.17 lakh bales during the same period a year ago. Daily arrivals are merely l lakh bales against 2 lakh bales, a year ago’ Tiwari added..

If centre is expecting Chief minister Prithviraj Chavan, who has promised to provide “some” relief to the cotton growers will now have to make provisions from the state budget to keep his promise in the winter session that commences in Nagpur on December 12 then such relief will be hoax as state cant provide any relief without intervention of central Govt. as Agrarian crisis has already in all cotton belt of Maharashtra more than 5 million cotton farmers need bailout package, Tiwari said.

=====================================

VJAS plea to poll panel to relax code for Framer's relief-TIMES OF INDIA

Printed from

VJAS plea to poll panel to relax code for Framer's relief

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/VJAS-plea-to-poll-panel-to-relax-code-for-relief/articleshow/10924387.cms

NAGPUR: Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), an advocacy group fighting for the cause of cotton growers of the region, has urged the state election commissioner Neela Satyanarayan to relax the code of conduct imposed for the municipal council elections so that the state government could announce a relief package for farmers.

Last week chief minister Prithviraj Chavan had put on hold decision to announce a compensation package for cotton growers citing the state election commission directives. Chavan, while stressing that he was sympathetic to the plight of the cotton growers who have suffered heavy crop losses in several pockets of Vidarbha, Marathwada expressed helplessness as the election commission had not allowed any policy announcement because of the code that was in force for the December 8 elections to 196 municipal councils in the state.

VJAS president Kishore Tiwari in a petition filed before the state election body has requested Satyanarayan to relax the model code and allow the state to extend relief to the cotton growers who were in serious state of distress because of crop losses. The VJAS has requested Chavan to pay compensation of Rs20,000 per hectare as difference in current purchase price and the actual cost of cotton cultivation.

Pointing out that over a 1000 farmers have already committed suicide in the current year in the cotton belt, Tiwari has urged the poll panel chief that reports were submitted with the government from time to time warning of the impending crisis.

Tiwari has said in the plea that cotton procurement prices have not been revised substantially in last three years though input costs, including prices of seeds, fertilizers, labour costs had increased by about 40%. Several committees including the Narendra Jadhav committee had recommended urgent relief for dry land cotton farmers of the state but the government had failed to act on the reports. "After our meeting with the CM recently, the government had formulated a compensation package, But it was put on hold because of the model code of conduct," Tiwari said in the petition.

He has made a forceful plea to the panel to relax the code as a special case so that the government could announce succour to the distressed cotton growers on the lines of those offered to sugarcane growers of western Maharashtra. A relief package would go a long way in checking the unending suicides by farmers.

Vidarbha Agrarian Crisis is due to Govt.apathy -PTI

Food security, interest-free loans, income support demanded for vidarbha farmers

PTI | 11:11 AM,Nov 29,2011

http://ibnlive.in.com/generalnewsfeed/news/food-security-interesfree-loans-income-support-demanded-for/918264.html
http://ibnlive.in.com/generalnewsfeed/news/after-reports-from-more-than-10-committees-on-facts-and/918263.html

Vidarbha farmers Nagpur, Nov 29 (PTI) The Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) which has been working for distressed peasants in the suicide prone Vidarbha region, has demanded free healthcare, secondary income support and interest-free crop loan for dryland farmers. "VJAS has urged Maharashtra New Chief Minister Prhitiviraj Chavan to address the long pending demands of Vidarbha farmers. The most important issue of cotton growers which needs to be attended is compensation for wet drought and crop failure due to record rain and revision in cotton minimum support prices, which has remained unchanged since 2008 even when cost of cultivation has tripled in last two years," its president Kishore Tiwari said. Irrigation facilities in these areas would not cross 20 per cent of total agriculture land.
Hence there is an urgent need to make water conservation a mass movement. Approach of water conservation at village level would be the most effective solution, Tiwari told PTI. The NGO has been monitoring the farmer suicides in Vidarbha and has been on the forefront placing their demands before the government. The VJAS has demanded re-structure of loan for 2011-12, since DCC banks can not raise more than 1250 crore. An additional Rs 1500 crore needs to be provided for disbursement of crop loan. Also, de-silting of Malgujari (local private tanks) and minor storage tanks should to be undertaken by using special time bound programme to stop suicidal tendencies of farmers in the region, it said. Tiwari alleged that the Maharashtra government in December 2008 had decided to implement the recommendations of a high-power committee headed by Vice-Chancellor of Pune University, Dr Narendra Jadhav and had promised to provide food, health care and free education to children of 4.34 lakh farmers in distress from the suicide-prone districts of Amravati, Akola, Yavatmal, Buldhana, Washim and Wardha remedies on the farmers' plight, instead of providing relief to dying farmers, the then Chief Minister Vilasrao Deshmukh had in November 2007 set up a one-member panel headed by Jadhav to suggest ways to arrest farmers' suicides in the Vidarbha region when it was quite aware of the gravity of the issue of grave situation of farmers in the cotton growing belt of Vidarbha, he said. VJAS pointed out that in majority of farmer suicide cases, it has come to light that there was no food or medicine available to them which led to the extreme step. Tiwari said the Jadhav Committee has accepted the suggestions given by the VJAS and recommended that all the nationalised banks be strictly advised or directed to review the scale of finance and accordingly have extra sufficent staff for documentation for reviewing and revising the scale of finance/ credit facilities to farmers as per their eligibility.

Govt. is misleading the Nation on Farmer suicides: VJAS

Govt. is misleading the Nation on Farmer suicides: VJAS

NAGPUR: November 30^th 2011

The claim of Indian Govt. that farmers Suicide by farmers have dropped drastically in the current year due to government initiatives is misleading as country is under severe agrarian crisis due to crop failure in major state suicide prone states Maharashtra,Andhra Pradesh and Karnataka as there is severe cotton ,soybean and paddy crop failure reported and farm suicide spiral has restarted and ground situation very grim as debt and distress are forcing innocent farmers kill themselves, ,Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti informed in press note today.

“We have been documenting farmers suicides reported in vidarbha since 1997 and The National Crime Records Bureau –NCRB officially published actual figures of farmers suicides and we have noted that NCRB figure is three times our recorded figure but Minister of State for Agriculture Harish Rawat said in a written reply to the Rajya Sabha has completely contradicted NCRB own record of farmers suicides and mislead nation this is very rubbish and unfortunate’ Tiwari added..

Here is official link of NCRB which gives official figure

http://www.thehindu.com/multimedia/archive/00820/Farm_Suicides__All__820598a.pdf

STATE	2010	2004
MAHARASHTRA	NCRB figure is 3141 Agri.Mimistry fig. 454	NCRB figure is 4147 Agri.Mimistry fig. 347
ANDHRA PRADESH	NCRB figure is 2525 Agri.Mimistry fig. 152	NCRB figure is 2666 Agri.Mimistry fig.1181
KARNATAKA	NCRB figure is 2585 Agri.Mimistry fig.138	NCRB figure is 1963 Agri.Mimistry fig. 114

It's official. The country has seen over a quarter of a million farmers’ suicides between 1995 and 2010. The National Crime Records Bureau’s latest report on ‘Accidental Deaths & Suicides in India’ places the number for 2010 at 15,964 even after Govt. informs Indian parliament that in India during 2010, 657 farmers had taken their lives on this count, while in 2004 the toll was as high as .Agrarian at it’s peak and NCRB exposes that brings the cumulative 16-year total from 1995 — when the NCRB started recording farm suicide data — to 2,56,913, the worst-ever recorded wave of suicides of this kind in human history.,

As Andhra Pradesh Govt. is also misleading when they report that 42 farmers’ suicide in 2011 in comparison to 1,181 in 2004 and 152 in 2010,in fact In Andhra Pradesh, 95 farmers committed suicides in just six districts in one month during Oct – Nov 2011, as per compilation of news reports by Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (ASHA). ASHA conducted fact-finding visits to 20 families and found that all of them were due to agricultural reasons. “It is highly objectionable that the Government classifies suicides as ‘genuine’ and ‘not genuine’! In 2010, while Crime Records Bureau shows 2525 suicides of farmers, the AP Government has classified only 158 as “genuine”! When it comes to implementing the relief package meant for families of suicides victims, the Government machinery is geared towards ignoring or not supporting the families with designated ex-gratia, under political compulsions , Kiran Vissa of Association for India’s Development added from Hyderabad (Kiran Vissa, AID: 09701705743)

“Farm suicide is only figure that indicates serious agrarian crisis needs long term solution as it is apparent that the existing model of agriculture cannot continue. The current high-external-input model of farming has been one of the root causes for the increasing burden on farmers, given its unviable economics with spiraling costs, unmatched by adequate returns. This model of farming has also resulted in erosion and degradation of the natural resource base on which production has to rest for all time to come! The Government has to promote sustainable agriculture that will reduce costs of cultivation for farmers and reduce risks through diversity-based, agro-ecological approaches. A programmatic thrust along with appropriate and adequate support systems is required to spread sustainable agriculture like the CMSA programme in Andhra Pradesh is required immediately. In this context, the importance of grassroots farmers’ institutions, to make farming a collective enterprise in many ways, cannot be over-emphasized”, Kavitha Kuruganti, Alliance for Sustainable & Holistic Agriculture (ASHA) informed from Bangalore .

Cotton farmers protest against proposed bailout package-IANS Reports

Cotton farmers protest against proposed bailout package

Wed Nov 23 2011 19:59:10 GMT+0530 (India Standard Time) by IANS

Nagpur, Nov 23 (IANS) Terming as peanuts the proposed bailout package for cotton farmers in Maharashtra’s Vidarbha region, over 2,000 farmers blocked a state highway Wednesday as part of a seven-day-old agitation.

The Chandrapur-Yavatmal highway was blocked by protesters near Rampur village, 120 km from here.

The agitating farmers demanded Rs.6,000 per quintal as the minimum support price for raw cotton as against the market price of Rs.4,000 per quintal.

“This is the seventh day in a row that farmers are protesting at several places across Vidarbha. The demand is being supported by all the political parties, including the ruling Congress and the NCP (Nationalist Congress Party), but the state government is unmoved,” said Kishor Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti, a farmers’ advocacy group.

Tiwari met Chief Minister Prithviraj Chavan Sunday to apprise him of the hardships faced by farmers in Vidarbha due to crop damage.

“I have suggested that a subsidy of Rs.20,000 per hectare for cotton and Rs.15,000 per hectare for soya be paid to farmers to compensate for the 40 percent loss of crop this year,” Tiwari said.

“But I am sceptical about any package. I am told the bureaucrats are asking the chief minister to announce a paltry relief. This will be too little, too late and only fuel the farmer suicide crisis in Vidarbha,” he warned.

Hundreds of Vidarbha farm widows are likely to start a hunger strike Thursday.

An all-party meeting convened by Chavan on the issue remained inconclusive. Chavan also met representatives of farmer organisations and assured them of appropriate steps.

The Congress has sought a separate financial package for the farmers while pursuing the demand for an increase in the minimum support price for cotton with the central government.

Farmers stir in Vidarbha turns violent-Hindustan Times

Pradip Kumar Maitra, Hindustan Times

Email Author

Nagpur, November 16, 2011

First Published: 18:44 IST(16/11/2011)

Last Updated: 18:45 IST(16/11/2011)

Farmers stir in Vidarbha turns violent

Farmers and farmer leaders have intensified the agitation on Wednesday for seeking Rs 6,000 per quintal as minimum guarantee price for raw cotton in all over Vidarbha region. The agitating farmers resorted to blocking roads and raising voice against -- to what they term as the government’s apathy to agrarian crisis.

According to reports, violence continued in Amravati on the issue for the third day after Shiv Sena activists, led by the former Lok Sabha member, Anant Gudhe, damaged the state cotton cooperative marketing federation office at Rampuri camp area and set afire all the furniture of the office in protest against the meager rate of Rs 3,300 per quintal, announced by the government.

The agitated Sena activists also set afire two vehicles of state health department and set ablaze a state run bus near Badnera this morning. The district police arrested 20 Sena workers, including Gudhe and the district chief, Balasaheb Bhagwat in this connection.

On the other hand, the Independent legislator, Ravi Rana’s indefinite hunger strike entered third day on Wednesday. Rana was detained by the police on Monday and now in central jail at Amravati. Several farmers and leaders of different organizations who turned up at the jail to meet Rana on Wednesday were denied permission to meet him by the jail authorities.

Among the activists who were denied to meet Rana at the central jail include: Vidarbha Janandolan Samiti convenor Kishore Tiwari and former Maharashtra minister Sunil Deshmukh. Rana has staged an indefinite hunger strike from behind the bars for the cause of cotton farmers.

Rana’s Yuva Swabhimani Sanghatana, Vidarbha Janandolan Samiti and several other organizations also blocked roads and damaged public property at many places in Vidarbha in protest against the jail authorities “undemocratic” attitude.

The vehicular traffic on Mumbai-Kolkata National Highway 6 was paralysed at Tiwasa in Amravati when the farmers resorted to a "rasta roko" agitation on Wednesday afternoon in support of fair price of raw cotton.

The agitators even took out a huge farmers’ rally on the highway on the issue which was addressed by Tiwari and other farmers’ leaders. The farmers vowed not to sell raw cotton until the government hikes the guarantee price.

According to reports reaching here this evening, farmers have resorted to “rasta roko” agitations in several areas in the region, including Yavatmal, Wardha, Buldhana, Akola, Washim and Saoner (Nagpur).

“The agitation was peaceful in Nagpur rural areas,” said Manoj Shukla, the superintendent of police (SP), Nagpur rural.

Meanwhile, another farmer Umesh Shyamrao Bhoyar (32) of Amla village in Wardha district ended his life by swallowing pesticide due to crop failure and not getting fair price for raw cotton. Around 16-acre land-holder Bhoyar borrowed Rs one-lakh from the District Central Cooperative Bank and could not repay it because of crop failure. A frustrated Bhoyar consumed pesticide this morning and ended his life.

With Bhoyar’s death, the farmers’ death toll has risen to 22 this month while the figure is 672 since January this year.

http://www.hindustantimes.com/StoryPage/Print/770080.aspx

© Copyright © 2011 HT Media Limited. All Rights Reserved.

शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी १२ डिसेंबरला विधान भवनावर मोर्चा स्रोत: तरुण भारत तारीख: 11/15/2011 11:32:00 PM कापूस आणि धान उत्पादक नागपुरातील सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय विशेष प्रतिनिधी नागपूर, १५ नोव्हेंबर कापूस आणि धान उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे १२ डिसेंबरला विधान भवनावर भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय आज नागपुरात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही या बैठकीतून देण्यात आला. आकाशवाणी चौकातील सरपंच भवनात माजी मंत्री आणि माजी प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष रणजित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला शिवसेनेचे आ. आशीष जैस्वाल, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस गंपू घाटोळे, बाबुराव तिडके, बाबुराव झाडे, किशोर तिवारी, माजी आमदार सेवक वाघाये, देवराव भांडे, हुकुमचंद आमधरे, चंद्रपाल चौकसे, हर्षवर्धन निकोसे, रामराव वानखेडे, अरविंद बोंद्रे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. विदर्भातील कापूस आणि धान उत्पादक शेतकर्‍यांच्या स्थितीवर या बैठकीत चर्चा करताना वक्त्यांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेवर जोरदार हल्ला चढवला. आंदोलन केल्याशिवाय सरकार शेतकर्‍यांना काही देत नाही, याचा उल्लेख करत आंदोलनाच्या कार्यक्रमाची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. कापसाला प्रति क्विंटल ७५०० रु., धानाला २५०० रु. आणि सोयाबीनला ३६०० रु. आधारभूत भाव देण्याची मागणी करणारा ठराव बैठकीत एकमताने पारित करण्यात आला. कापूस व धान खरेदी केंद्रे येत्या आठ दिवसात सर्व ठिकाणी सुरू करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. शेतकर्‍यांना पूर्ण दाबाने वीज मिळाली नाही तर महावितरणच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा ही यावेळी देण्यात आला. या मागण्यांसाठी संपूर्ण विदर्भात आंदोलन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार २१ नोव्हेंबरला विदर्भातील सर्व तालुकास्थानी धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. २८ नोव्हेंबरला तहसील कार्यालयावर तर ५ डिसेंबरला सर्व जिल्हास्थानी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असे रणजित देशमुख यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. १२ डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संपूर्ण विदर्भातील शेतकर्‍यांचा विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा सर्वपक्षीय राहणार आहे, सर्व राजकीय पक्षांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. कॉंग्रेस नेतेही आजच्या बैठकीत सहभागी होणार होते, मात्र प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी मुंबईत तातडीची बैठक बोलवल्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना त्या बैठकीला जावे लागले, त्यामुळे ते या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाही, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. भारनियमनामुळे शेतकर्‍यांचे अतिशय नुकसान होत आहे. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत शेतकर्‍यांसाठी दिवसा ४ तास आणि रात्री चार तास या प्रमाणे आठ तास वीजपुरवठा करण्यात यावा, जेणेकरून शेतातील पिकाला पाणी देता येईल, अशी मागणी देशमुख यांनी केली. किशोर तिवारी यंदा विदर्भातील खरीपाच्या सर्वच पिकांची स्थिती अतिशय ़खराब आहे. सर्व पिके मिळून १० हजार कोटी रु. चे नुकसान झाले आहे, असे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी सांगितले. यंदा थंडी लांबल्यामुळे रब्बीच्या पिकांनाही त्याचा फटका बसला आहे, याकडे लक्ष वेधत कोणत्याही पक्षाने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाचे राजकारण क़रू नये, असे आवाहन तिवारी यांनी केले. या बैठकीला बशीर पटेल (भंडारा), कोमलचंद्र राऊत, सुरेश पर्बत, सुरेश बांद्रे, दिनकरराव राऊत, दिलीप हिवरकर, प्रभाकर शास्त्री, दिनानाथ राऊत, रूपराव राऊत, शिशुपाल यादव, वीरेंद्र गजभिये, अरविंद बावनकर, रमेश चरपे, पुरुषोत्तम शहाणे व रमेश देऊळकर उपस्थित होते.

VJAS flays Psychological Aid to stop Vidarbha Farmer’s Suicides

VJAS flays Psychological Aid to stop Vidarbha Farmer’s Suicides

NAGPUR-Monday , November 14, 2011:

Vidarbha Jan Andolan samiti has strongly flayed Maharashtra move to seek Psychological help from one Goa base NGO been hand-picked by Dorabjee Tata Trust to divert economic issues behind vidarbha agrarian crisis forcing cotton farmers to commit suicide due the wrong policies promoted state ,kishor tiwari farm activist of VJAS informed today .it is reported that in a bid to extricate debt-ridden farmers in Vidarbha region of Maharashtra, an NGO has been hand-picked by Dorabjee Tata Trust for the ambitious project will work to bail out 3 million cotton framers who are in deep distress analyzing the families of the victim farmers, their body language, psychological behaviour and other aspects to provide solutions reach to these farmers in a scientific manner and address their Psychological issues and render moral support in the three sector including common mental health disorder, alcohol use disorder and child and adolescent emotional problem, The NGO informed and

I QUOTE

NGO comes to aid of Vidarbha farmers

http://zeenews.india.com/news/maharashtra/ngo-comes-to-aid-of-vidarbha-farmers_741708.html.

PTI

Panaji: In a bid to extricate debt-ridden farmers in Vidarbha region of Maharashtra, an NGO has come forward to bail them out of the agrarian crisis, a senior functionary has said.

The NGO, Sangath, operating from outside of Goa, has been hand-picked by Dorabjee Tata Trust for the ambitious project aiming to mitigate instances of suicides among Vidarbha peasants.

Sangath chairman Vishram Gupte said the pre-launch meeting for the project would be held in Nagpur in Maharashtra on November 30 to discuss about the implementation of the project.

According to the National Crime Records Bureau's statistics about 30,000 farmers have committed suicide in the last one decade. Gupte said lack of irrigation facilities, infertility of land and state government's failure are the reasons for aggravating crisis in the region. The NGO with professionals on board has decided to reach to these farmers in a scientific manner and address their basic issues and render moral support.

The four-year-long project will cover four districts from Vidarbha and eight blocks, Gupte said, adding Sangath is readying to set up its camp office in Nagpur.

Sangath officials said the experts would analyse the families of the victim farmers, their body language, psychological behaviour and other aspects.

"We will develop the intervention in three sectors, including common mental health disorder, alcohol use disorder and child and adolescent emotional problem," an expert associated with the project said.

UNQUOTE

‘This is brain child of Maharashtra Govt. to divert the attention of civil society and nation from basic issues involved in to mass genocide of farmers in India as last decade quarter million farmers mostly dry land farmers cultivating high risk highly price volatile crop like cotton are killing themselves because of free trade and wrong economic policies promoted by Indian Govt. as earlier too when vidarbha farmers issue Govt. called Sri Sri Ravi Shankar’s Art of Living Foundation ,Bhyuji Maharaj of indore and Ammaji from south and spent thousands of crore on physiological treatment economical ill debt ridden farmers but stopped it having got criticism from media and civil society now as once again administration is under severe fire as Maharashtra has reported maximum 3320 farm suicide in 2010 and daily 3 farmers killing in vidarbha they have smartly asked Dorabjee Tata Trust to do exercise which another hoax’ Tiwari added.

As the situation of cotton growers in west Vidarbha has worsened with the wrong policies of the state and particularly ban of cotton export time to time. The Bt cotton seeds promoted by the state have increased the economic pressure on farmers instead of resulting in higher yields of disease free crops. Already a low return and high risk livelihood, these policies that claim to reduce the risk have only increased the cost of farming. As a result, the cotton economy of the region has collapsed, resulting in mass suicide since 2001, he pointed out that when the rate of cotton lint gets a rate of $5.346 per kg in USA (around Rs 8,906 per quintal), the farmers of Vidarbha was getting a meager rate of Rs 4,000 per quintal.

VJAS that has been documenting the farmers' suicide in the region, said that most of the cotton farmers were distressed because of meagre rate of raw cotton in the market this season.

"There is a need for state government's intervention in this regard. The government should provide at least Rs 6,000 per quintal. The Chief Minister Prithviraj Chavan had promised that he would talk with the union government for better support price for the raw cotton. However, nothing has been done in this regard," Tiwari alleged.

Sugarcane lobby triumphs, cotton farmers limp-DNA

http://www.dnaindia.com/

Sugarcane lobby triumphs, cotton farmers limp

DNA / Yogesh Pawar / Sunday, November 13, 2011 8:00 IST

While the Maharashtra government must be relieved that Swabhimani Shetkari Sanghatana leader and Kolhapur MP Raju Shetty ended his five-day fast in Baramati on Saturday, after it agreed to a sugarcane procurement price hike, many wonder why the same state ignores the plight of its cotton farmers.

In the same duration that Shetty sat on a fast 22 debt-ridden, Vidarbha cotton farmers committed suicide. One of these, Rajendra Lahiti of Dhamangaon, Amravati, breathed his last after consuming pesticide at the same time that Shetty was ending his fast with sugarcane juice on Friday.

Shetty’s fast saw a prompt response by top leaders in the state. While the MNS and Sena supported Shetty, Union agriculture minister and NCP chief Sharad Pawar sent daughter Supriya Sule to soothe ruffled feathers while CM Prithiviraj Chavan himself kept a close on eye on negotiations with protestors.

Repeated attempts to get Maharashtra agriculture minister Radhakrishna Vikhe Patil to comment on the “double standards” for different farmers, drew a blank. When DNA spoke to Raju Shetty he said, “We want justice for all farmers. If someone raises the issue of cotton farmers we will support them.”

“If the government agrees procurement price should cover cost of production and give a bonus to farmers then this should apply to both sugar and cotton equally,” points out TISS agronomist, Dr Ram Kumar.

A thought echoed by Kishor Tiwari, of the Vidarbha Jan Andolan Samiti. He points out how, last year the government was giving Rs 2,500 per quintal when international prices hovered at Rs 7,000 a quintal. “This year the government declared it will buy for Rs 3,300 per quintal. Farmers feel they’d prefer suicide to selling at such low prices,” says the activist.

Demanding a minimum of Rs 6,000 per quintal he asks, “Which fool will sell at Rs 3,300 when production costs are near Rs 4,500 per quintal?” Not surprising then that the cotton market yards are idle across the region.

In fact many say, the government’s July 2006, Rs. 3,750-crore Vidarbha relief package was a mockery. “Since then no bonus has been given in the procurement prices. Cumulatively since, this itself works out Rs 12,000 crores plus,” Tiwari points out and adds, “Though cotton is the largest cash crop in the state and the crisis severe, while the sugar lobby ensures its vote bank is well taken care of, cotton farmers die.” Tiwari also charges sugar barons across the political spectrum of using sugarcane prices to make money. “These barons use their sugar factories like milch cows. They get government relief when they complain they are in the red due to high procurement prices,” he says. Dr Ramkumar also agrees, “The factories are in the red due to mismanagement, corruption and political interference. This shouldn’t be linked to what farmers are paid.” In contrast, cotton farmers are caught in a bind while agro MNCs with a nod from the government are laughing their way to the bank. Authorities first encouraged farmers to opt for genetically modified Bt cotton, promising a huge yield. Despite initial resistance, aggressive campaigning by brand ambassadors like Nana Patekar saw many convert hoping to make a killing.

"With our native species, even if flowering failed due to excessive rain in the first half of the season, we would still manage at least some yield since the plants flower again. Bt cotton only flowers once and any failure means re-sowing the expensive Rs1,200-a-packet seeds," says Ambadas Rathod a farmer from Kolejhair, Yavatmal who faced the runt of the heavy rains in October. The blitzkrieg on high yield hadn't informed farmers of how high the cost of fertiliser would be or how pesticide-intensive this species is. "At Rs1,000 a kilo, I spent nearly Rs10,000 on fertiliser alone, and a further Rs12,000 per litre on 6-litre pesticide. After all that money and my hard work was washed away I was left with no option but borrowing money from the local money lender to re-sow," says Rathod.

URL of the article: http://www.dnaindia.com/mumbai/report_sugarcane-lobby-triumphs-cotton-farmers-limp_1611695-all