Published: Sunday, May 3, 2015
आपल्या देशात पारंपरिकरीत्या सेंद्रिय शेती केली जात होती, ती बंद करून नगदी पिकांचा अट्टहास धरला गेला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले आहे. आपले राजकीय नेते आणि तथाकथित अर्थशास्त्री यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही आपत्ती ओढवली आहे. याचा आपण कधीतरी शांत डोक्याने विचार करणार आहोत की नाही?
पदयात्रा करीत विनोबा भावे १९६० मध्ये जेव्हा महिनाभर इंदूरला आले होते तेव्हा रोज सायंकाळी त्यांची प्रवचने व्हायची. एका प्रवचनात त्यांनी फार महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की, 'आता विज्ञानच आपल्याला पुढचा मार्ग दाखवेल. त्याच्यासमोर सर्व धर्म, जाती, राजकीय पक्ष, इतकंच नव्हे तर राष्ट्रे पण लोप पावतील.'
त्यांच्या या दृष्टान्ताचा आपण फक्त शेतीपुरताच विचार केला तरी लक्षात येईल की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात जी अवैज्ञानिक पद्धतीने शेती केली जात आहे ती आता इतकी विकोपाला गेली आहे, की त्यातून मार्ग निघणं कठीण आहे. १९५२ साली भारताच्या राजकोषात एका रुपयामागे ५६ पैसे उत्पन्न शेतीतून येत होते. ते आता १८ पैशांवर येऊन ठेपले आहे आणि या अध:पातालाच आपण विकासाची गंगा अवतरली असं म्हणतो. तेव्हा मिळणाऱ्या ५६ पैसे उत्पन्नावर भारतात भीमकाय उद्योग उभे राहिले. मोठमोठी धरणे बांधली गेली. शिक्षणसंस्था उभ्या राहिल्या. उद्योगांच्या बरोबरीने प्रचंड वसाहती, शहरे, हॉटेल्स, उड्डाणपूल, सिमेंट कॉँक्रीटचे रस्ते, रेल्वे वाहतुकीचे जाळे निर्माण करण्यात आले. अणुभट्टय़ा, युद्धसामग्री, आधुनिक विमाने, अंतरिक्षयान.. काय काय आणि किती किती उभारले गेले! आणि हा सगळा भार खांद्यावर वाहणारा बळीराजा मात्र काळोखात दडपला गेला.. आत्महत्या करू लागला. आम्ही खरं तर भारताच्या मुद्दलाचेच लचके तोडले.
१८३७ साली इंग्रजांचं राज्य या देशात आलं. त्याआधी दोन हजार वर्षांत भारतात फक्त १८ दुष्काळ पडले होते. म्हणजे प्रत्येक ११० वर्षांत एक. इंग्रजांच्या ११० वर्षांच्या राजवटीत देशाने ३२ दुष्काळ झेलले. म्हणजे दर ३२ वर्षांत एक दुष्काळ. आणि आता तर दुष्काळच नाही, तर रोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडत आहेत.
शेती, शेतकरी व त्यांना पोसणारे म्हणजे गावंढळ, मागासलेले, अशिक्षित, भूतप्रेतांच्या आणि धूप-अंगारा देणाऱ्या बाबालोकांच्या तावडीत सापडलेले अंधश्रद्धाळू. त्यांना आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उच्च राहणीमानाची काय कल्पना? नुसत्या काव्यामध्ये सुशोभित 'घर कौलारू' असणारी गावं मोडलीच पाहिजेत. शेती- मग ती बागायती असली तरी ती निकालात काढून 'सेझ'सारखे प्रकल्प राबवले गेले पाहिजेत; तरच वाढत्या लोकसंख्येला आपण तोंड देऊ आणि भारताला महासत्तेच्या शिखरावर बसवू शकू.. ही आहे आमच्या राजकीय नेत्यांची विचारसरणी! आणि त्याला खतपाणी घालताहेत तथाकथित अर्थशास्त्री, उद्योगपती, भांडवलदार, त्यांचे दलाल आणि स्वत:ला अभ्यासू व भविष्यवेत्ते समजणारे मीडियाकार!
१९१५ साली द. आफ्रिका सोडून स्वातंत्र्यलढा सुरू करायला मोहनदास करमचंद गांधी नावाची व्यक्ती जेव्हा भारतात दाखल झाली तेव्हा त्यांचे राजकीय गुरू गोपाळकृष्ण गोखले यांनी त्यांना सल्ला दिला होता की, 'एक वर्ष या देशाची भ्रमंती कर आणि मगच आपली लढय़ाची दिशा ठरव.' त्यांनी गुरूची आज्ञा मानून संपूर्ण भारत पिंजून काढला तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, उपासमारीने त्रस्त झालेल्या या लोकांना मी कुठलं अन् कसलं स्वातंत्र्य देणार? म्हणून त्यांनी सामान्य माणसाच्या हाती चरखा देऊन त्याला स्वावलंबनाचा धडा दिला. आणि जहाल पक्षाचे नेते टिळक गेल्यानंतर त्यांनी 'स्वातंत्र्याचा लढा अहिंसक मार्गानेच लढवला जाईल,' हा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीत मंजूर करवून घेतला. त्याचा परिणाम हा झाला की, वर्षांच्या आत काँग्रेसची सदस्यसंख्या एक कोटीच्या वर गेली. त्यात ९५ लाख शेतकरी होते. टाटा, बिर्ला, बजाज यांच्यासारखे उद्योगपती त्यांच्या अवतीभवती होते. तरीही ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग चालवणारे शेतकरी हेच खरे भारताचे भाग्यविधाते आहेत, हे गांधीजींच्या चाणाक्ष नजरेने जाणले होते.
शेतकऱ्यांना समजेल, रुचेल तेच विज्ञान गावात आणि शेतात रुजवले पाहिजे, हे गांधींनी ओळखले होते. कारण याच पद्धतीने शेतकऱ्यांबरोबर राबणारे अमेरिकेचे अश्वेत कृषी वैज्ञानिक डॉ. जॉर्ज वॉशिंग्टन काव्‍‌र्हर आणि भारताला रासायनिक शेती शिकवायला १९०५ साली शिक्षक म्हणून आलेला, पण विद्यार्थी म्हणून २९ वर्षे भारतीय शेती शिकणारा सर अल्बर्ट हॉवर्ड यांचं भरीव काम त्यांनी पाहिलं होतं.
आमच्यापाशी असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांतूनच विकास साधला गेला पाहिजे यावर गांधींचा भर होता आणि हीच त्यांची स्वदेशीची व्याख्या होती. त्यामुळेच लॅरी बॅकर जन्मभर भारतात चिखल-मातीची घरं बांधत राहिला आणि इथेच भारतीय नागरिक म्हणून मरण पावला. नैसर्गिक साधनांपासून रसायनमुक्त पिकं कशी काढायची हे शिकवणारा हॉवर्ड, साध्या शेंगदाण्यापासून दूध, लोणी, चीज, औषधं, पेंट, वॉर्निश, तागासारखी ३०० औद्योगिक उत्पादने काढणारा काव्‍‌र्हर आणि स्वस्त घरे बनवणारा लॅरी बेकर! भारताच्या ७० टक्के जनतेला आणखीन काय पाहिजे होते?
या कुठल्याच महाभागांची नावे आमच्या शेतकी विद्यापीठांच्या पाठय़पुस्तकांत नाहीत. इंदूरच्या होळकर राजवंशाने लीजवर दिलेल्या ३०० एकर जमिनीवर हॉवर्डने कढक (इन्स्टिटय़ूट ऑफ प्लान्ट इंडस्ट्रीज) नावाची जगविख्यात शेती संशोधन संस्था १९२३ साली सुरू केली व साऱ्या जगाला धडा दिला की, 'शेती शिकायला भारतात या!'
पण आम्ही काय केलं? ज्या ३०० एकर जमिनीवर १४ वर्षे राबून हॉवर्डने भारतीय शेती जगाला दाखवली, त्याच जागी आमचे भारतीय कृषी वैज्ञानिक आज मुलांना विदेशी शेती शिकवीत आहेत. उद्योगांना कच्चा माल शेतांतून दाखवणारा काव्‍‌र्हर हा महाराष्ट्रात वीणा गवाणकरांच्या 'एक होता काव्‍‌र्हर' या सत्यकथेचा नायक म्हणूनच गौरवला गेला. या पुस्तकाच्या ४२ आवृत्त्या निघाल्या; पण संपूर्ण भारताला काव्‍‌र्हर कोण, हे माहीतसुद्धा नाही. हिंदीत त्याच्या फक्त दोन आवृत्त्या निघाल्या. त्याही हजार- पाचशेच्या वर नाही गेल्या! लेखिका म्हणून वीणा गवाणकरांचं कौतुक महाराष्ट्रात झालं; पण त्यांनी ज्या पोटतिडिकीने काव्‍‌र्हरला समाजासमोर आणलं त्या समाजाने किती शेतकऱ्यांपर्यंत काव्‍‌र्हर पोहोचवला? दुधाची नको ती भेसळ आम्ही दिवाणखान्यात बसून टीव्हीवर पाहतो, पेपरात वाचतो; पण का कुठल्याही सामाजिक संस्थेला शेंगदाण्यापासून दूध बनवायची साधी पद्धत शेतकऱ्यांना शिकवता आली नाही? अमूल बटर, अमूल चॉकलेट, कॅडबरीज् चॉकलेटचे आम्ही नको तेवढे स्तोम माजवतो; मात्र शेंगदाण्यापासून घरीच मिक्सीवर लोणी काढता येतं, हे कितीजणांना ठाऊक आहे?भारतात जिथे लाखो एकरांत शेंगदाणा होत होता तो सोडून आमचे योजनाकार व कृषीशास्त्रज्ञ सोयाबीनसारखं अवैज्ञानिक पीक वाढवीत आहेत आणि भारतातल्या मॉल्समध्ये ५०० रुपये किलो अमेरिकन शेंगदाण्याचं 'पीनट बटर' विकलं जातंय, ही वस्तुस्थिती आहे. हे शेतकऱ्यांना नावं ठेवणाऱ्यांच्या कसं लक्षात येत नाही? आता सोयाबीनसारखं पीकच बघा. सोयाबीनपासून आम्हाला तेल मिळतं व पेंडही मिळते. कुठलाही वैज्ञानिक सांगू शकेल की, तेल हे वातावरणातल्या तत्त्वापासून तयार होतं आणि पेंड जमिनीच्या तत्त्वापासून! शेतीचा एक नियम आहे की, शेतातल्या उत्पादनाचा १५ टक्केच भाग आम्ही घेऊन उरलेला ८५ टक्के परत शेताला द्यायला हवा. ही परंपरा टिकवत आपले शेतकरी पेंड मातीला देत असत किंवा गाई-ढोरांना खायला घालत. त्यायोगे गुरांच्या शेणातून ते तत्त्व परत जमिनीलाच मिळून तिची सुपीकता वाढत असे. म्हणजे खरं तर आम्ही फुकटात मिळालेलं सोयाबीन तेल परदेशी पाठवायला हवं अन् पेंड परत जमिनीसाठी किंवा गुरांकरता राखून ठेवायला हवी. आम्ही करतो याच्या अगदी उलट! म्हणजे मातीची नैसर्गिकरीत्या जोपासली जाणारी सुपीकताच आम्ही निर्यात करीत आहोत. परदेशी कंपन्यांना तेच हवं असतं. आणि ही खतं विकली गेली की पिकांवर कीड, रोग येणारच. मग कीटकनाशक औषधांचे आपले उद्योगधंदे पसरवायला त्यांना मोकळीक!
'हा देश कधीही महान नव्हता. आजही नाही आणि उद्या पण असणार नाही!' हे सांगणारे कैक अर्थशास्त्री या देशात होते व आहेत. पण जर आपला देश खरोखरच कंगाल होता, तर फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच व इंग्रजांनी या देशाला शेकडो वर्षे का लुटलं? काय नेलं त्यांनी या देशातून?
खरं तर हा देश समृद्धच होता. आमची शेती समृद्ध होती. आमच्या देशाचे काळे मिरे सोन्याच्या भावात परदेशात विकले जायचे. आमच्या लवंगाच्या तेलापासून रोमचे रस्ते पोपच्या आगमनासाठी धुतले जायचे. आमच्या फुलांपासून बनलेल्या अत्तरांनी इंग्लंडला भुरळ पाडली होती. परंपरेतून खाद्यान्न सुरक्षा पाळणाऱ्या या देशातली शेते कापूस, ऊस, नीळ इ. सारख्या पिकांनी व्यापली गेली. देशात दुष्काळ पडला, पण मँचेस्टरला भरपूर कापूस मिळाला व इतर देशांना साखर, मसाले व नीळ!
या देशाची पुन्हा भरभराट करायची असेल तर स्मार्ट सिटीपेक्षा स्मार्ट गावांवर भर द्यायला हवा. गावांत आम्हाला सेंद्रिय शेतीच नव्हे, तर सेंद्रिय समाजही निर्माण व्हायला हवा. मानवी श्रमांनी गावात तयार झालेल्या वस्तूंचा पुरवठा शहरांत व्हायला हवा. निसर्गाने सूर्यप्रकाश आणि पाऊस या दोन अमूल्य देणग्या दिल्या आहेत. हेच शेतीचे मोठे भांडवल आहे. पाण्याचं नियोजन कसं करावं, यासाठी कैक अभ्यासू शेतकरी आणि विलासराव साळुंखे यांच्यासारख्यांनी शोधलेले 'पाणी पंचायत'सारखे प्रकल्प संपूर्ण देशात राबवायला हवेत. तसेच सूर्यशेतीचे धडे फुकुओका व दाभोळकरांकडून घ्यायला हवेत. आमच्याकडे पूर्वी लहान शेतं व शेताच्या कुंपणावर लहान-मोठी झाडंझुडपं असत. ही झुडपं उन्हाळय़ात ओल धरून ठेवत. ट्रॅक्टर शेतात घुसवायला आम्ही झुडपं नष्ट केली आणि शेते सूर्यदेवाला अर्पण केली. आता नर्मदा प्रकल्पासारखी कितीही धरणं बांधली गेली तरी बाष्पीकरण कमी होणार नाही. तिसऱ्या जगातील देशांतली लहान लहान शेतेच वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षिततेला उपयुक्त आहेत, हे आता यू. एन. ओ.नेही मान्य केले आहे.
आपल्याकडे पूर्वी पारंपरिक शेतीत बहुविध पीकपद्धती असे. ती सोडून नगदी पिकांवर भर देण्यात आला. आणि आता या पिकांना भाव मिळत नाही म्हणून आमचे सर्व शेतकरी नेते 'भाव वाढवून द्या' म्हणून शेतकऱ्यांना शासनाकडे हात पसरवायला लावतात. हे करण्यापेक्षा शेतमालापासून बनवलेल्या वस्तूंना शासनाने परवानगी द्यावी, याचा पाठपुरावा का होत नाही? अंबाडी हे एकच पीक गावात मुबलक रोजगार देऊ शकते. त्याच्या लाल फुलांपासून थंडगार पेय, रक्त वाढवणाऱ्या गोळय़ा, मोरावळा, मद्य व खोडापासून ताग निघतो. सनपासून ताग निघतो. त्याच्या उत्तम दोऱ्या तयार होतात. फुलांपासून उत्तम मद्य तयार होतं. मद्य म्हणजे दारू नव्हे. आंबवलेली फळं म्हणजे मद्य. भाव मिळत नाही म्हणून ऊस व ज्वारीपासून इथेनॉल तयार करायला शासनाने परवानगी दिली तर गावात कितीतरी मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.
आपल्या देशात असंख्ये समाजसेवी संस्था, लाखो शेतकरी कमी पाण्यात रसायनेमुक्त सेंद्रीय शेती करीत आहेत. त्यांनी जपानच्या मासानोबू फुकुओका, अ‍ॅल्बर्ट हॉवर्ड आणि कोल्हापूरचे श्रीपाद अच्युत दाभोळकरप्रेरित वैज्ञानिक शेतीला आपल्या शेतांत सिद्ध करून देशी बियाणांचं संवर्धन केलं आहे. शहरातील भरगच्च पगाराला कंटाळलेले कैक आय. टी. इंजिनीअर्स, चार्टर्ड अकौंटंटस् शहरे सोडून गावाकडे वळले आहेत. भारतातच नव्हे, तर परदेशातही आता टिकाऊ (सस्टेनेबल) शेती आणि राहणीमानाकडे लोकांचा कल वाढला आहे. मोठमोठय़ा शहरांतील भूखंड आता सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला लावायला भाडय़ाने घेतले जात आहेत. पाश्चयुराइज्ड दुधाच्या पिशव्या सोडून निरस्या दुधाची मागणी वाढते आहे. (फक्त त्यासाठी डॉक्टरांची शिफारस लागते!) ज्या अर्थशास्त्रज्ञांना रोपांवर होत असलेली प्रकाश संश्लेषण क्रिया (फोटोसिंथेसिस) समजत नाही त्यांचे अर्थशास्त्र कालबाह्य समजावे, हे म्हणण्याइतपत तिकडचे संवेदनशील नागरिक पोचले आहेत.
आमच्या देशाइतकी पिकांची विविधता कुठल्याच देशात नाही. या पिकांपासून गावोगावी कुटीरोद्योगांना भरपूर वाव आहे. 'मनरेगा'मध्ये फुकट पैसे वाटण्यापेक्षा अशा उद्योगांना चालना देण्यात यावी. मल्टिग्रेन कणकेपेक्षा कोरडवाहू ज्वारी, बाजरी, मका, कोदो, कुटकी, राळा, जास्त पौष्टिक व स्वादिष्ट असतात. त्यांच्यावर भर देण्यात यावा. त्यांची मागणी झपाटय़ाने वाढतेय. हवापालट म्हणून गावातली सहल जास्त लाभदायी ठरेल. त्यामुळे तुमचा पैसा वाचेल व गावकऱ्यांचा वाढेल! त्यावर भर देण्यात यावा.
पीक काढण्यापूर्वी 'इदं न मम्' अशी प्रार्थना करणाऱ्या गावकऱ्यांचे हात देणारेच राहू द्यावे, ते घेणारे होऊ नयेत!
-अरुण डिके
त्यांच्या या दृष्टान्ताचा आपण फक्त शेतीपुरताच विचार केला तरी लक्षात येईल की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात जी अवैज्ञानिक पद्धतीने शेती केली जात आहे ती आता इतकी विकोपाला गेली आहे, की त्यातून मार्ग निघणं कठीण आहे. १९५२ साली भारताच्या राजकोषात एका रुपयामागे ५६ पैसे उत्पन्न शेतीतून येत होते. ते आता १८ पैशांवर येऊन ठेपले आहे आणि या अध:पातालाच आपण विकासाची गंगा अवतरली असं म्हणतो. तेव्हा मिळणाऱ्या ५६ पैसे उत्पन्नावर भारतात भीमकाय उद्योग उभे राहिले. मोठमोठी धरणे बांधली गेली. शिक्षणसंस्था उभ्या राहिल्या. उद्योगांच्या बरोबरीने प्रचंड वसाहती, शहरे, हॉटेल्स, उड्डाणपूल, सिमेंट कॉँक्रीटचे रस्ते, रेल्वे वाहतुकीचे जाळे निर्माण करण्यात आले. अणुभट्टय़ा, युद्धसामग्री, आधुनिक विमाने, अंतरिक्षयान.. काय काय आणि किती किती उभारले गेले! आणि हा सगळा भार खांद्यावर वाहणारा बळीराजा मात्र काळोखात दडपला गेला.. आत्महत्या करू लागला. आम्ही खरं तर भारताच्या मुद्दलाचेच लचके तोडले.
१८३७ साली इंग्रजांचं राज्य या देशात आलं. त्याआधी दोन हजार वर्षांत भारतात फक्त १८ दुष्काळ पडले होते. म्हणजे प्रत्येक ११० वर्षांत एक. इंग्रजांच्या ११० वर्षांच्या राजवटीत देशाने ३२ दुष्काळ झेलले. म्हणजे दर ३२ वर्षांत एक दुष्काळ. आणि आता तर दुष्काळच नाही, तर रोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडत आहेत.
शेती, शेतकरी व त्यांना पोसणारे म्हणजे गावंढळ, मागासलेले, अशिक्षित, भूतप्रेतांच्या आणि धूप-अंगारा देणाऱ्या बाबालोकांच्या तावडीत सापडलेले अंधश्रद्धाळू. त्यांना आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उच्च राहणीमानाची काय कल्पना? नुसत्या काव्यामध्ये सुशोभित 'घर कौलारू' असणारी गावं मोडलीच पाहिजेत. शेती- मग ती बागायती असली तरी ती निकालात काढून 'सेझ'सारखे प्रकल्प राबवले गेले पाहिजेत; तरच वाढत्या लोकसंख्येला आपण तोंड देऊ आणि भारताला महासत्तेच्या शिखरावर बसवू शकू.. ही आहे आमच्या राजकीय नेत्यांची विचारसरणी! आणि त्याला खतपाणी घालताहेत तथाकथित अर्थशास्त्री, उद्योगपती, भांडवलदार, त्यांचे दलाल आणि स्वत:ला अभ्यासू व भविष्यवेत्ते समजणारे मीडियाकार!
१९१५ साली द. आफ्रिका सोडून स्वातंत्र्यलढा सुरू करायला मोहनदास करमचंद गांधी नावाची व्यक्ती जेव्हा भारतात दाखल झाली तेव्हा त्यांचे राजकीय गुरू गोपाळकृष्ण गोखले यांनी त्यांना सल्ला दिला होता की, 'एक वर्ष या देशाची भ्रमंती कर आणि मगच आपली लढय़ाची दिशा ठरव.' त्यांनी गुरूची आज्ञा मानून संपूर्ण भारत पिंजून काढला तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, उपासमारीने त्रस्त झालेल्या या लोकांना मी कुठलं अन् कसलं स्वातंत्र्य देणार? म्हणून त्यांनी सामान्य माणसाच्या हाती चरखा देऊन त्याला स्वावलंबनाचा धडा दिला. आणि जहाल पक्षाचे नेते टिळक गेल्यानंतर त्यांनी 'स्वातंत्र्याचा लढा अहिंसक मार्गानेच लढवला जाईल,' हा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीत मंजूर करवून घेतला. त्याचा परिणाम हा झाला की, वर्षांच्या आत काँग्रेसची सदस्यसंख्या एक कोटीच्या वर गेली. त्यात ९५ लाख शेतकरी होते. टाटा, बिर्ला, बजाज यांच्यासारखे उद्योगपती त्यांच्या अवतीभवती होते. तरीही ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग चालवणारे शेतकरी हेच खरे भारताचे भाग्यविधाते आहेत, हे गांधीजींच्या चाणाक्ष नजरेने जाणले होते.शेतकऱ्यांना समजेल, रुचेल तेच विज्ञान गावात आणि शेतात रुजवले पाहिजे, हे गांधींनी ओळखले होते. कारण याच पद्धतीने शेतकऱ्यांबरोबर राबणारे अमेरिकेचे अश्वेत कृषी वैज्ञानिक डॉ. जॉर्ज वॉशिंग्टन काव्‍‌र्हर आणि भारताला रासायनिक शेती शिकवायला १९०५ साली शिक्षक म्हणून आलेला, पण विद्यार्थी म्हणून २९ वर्षे भारतीय शेती शिकणारा सर अल्बर्ट हॉवर्ड यांचं भरीव काम त्यांनी पाहिलं होतं.
आमच्यापाशी असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांतूनच विकास साधला गेला पाहिजे यावर गांधींचा भर होता आणि हीच त्यांची स्वदेशीची व्याख्या होती. त्यामुळेच लॅरी बॅकर जन्मभर भारतात चिखल-मातीची घरं बांधत राहिला आणि इथेच भारतीय नागरिक म्हणून मरण पावला. नैसर्गिक साधनांपासून रसायनमुक्त पिकं कशी काढायची हे शिकवणारा हॉवर्ड, साध्या शेंगदाण्यापासून दूध, लोणी, चीज, औषधं, पेंट, वॉर्निश, तागासारखी ३०० औद्योगिक उत्पादने काढणारा काव्‍‌र्हर आणि स्वस्त घरे बनवणारा लॅरी बेकर! भारताच्या ७० टक्के जनतेला आणखीन काय पाहिजे होते?
या कुठल्याच महाभागांची नावे आमच्या शेतकी विद्यापीठांच्या पाठय़पुस्तकांत नाहीत. इंदूरच्या होळकर राजवंशाने लीजवर दिलेल्या ३०० एकर जमिनीवर हॉवर्डने कढक (इन्स्टिटय़ूट ऑफ प्लान्ट इंडस्ट्रीज) नावाची जगविख्यात शेती संशोधन संस्था १९२३ साली सुरू केली व साऱ्या जगाला धडा दिला की, 'शेती शिकायला भारतात या!'
पण आम्ही काय केलं? ज्या ३०० एकर जमिनीवर १४ वर्षे राबून हॉवर्डने भारतीय शेती जगाला दाखवली, त्याच जागी आमचे भारतीय कृषी वैज्ञानिक आज मुलांना विदेशी शेती शिकवीत आहेत. उद्योगांना कच्चा माल शेतांतून दाखवणारा काव्‍‌र्हर हा महाराष्ट्रात वीणा गवाणकरांच्या 'एक होता काव्‍‌र्हर' या सत्यकथेचा नायक म्हणूनच गौरवला गेला. या पुस्तकाच्या ४२ आवृत्त्या निघाल्या; पण संपूर्ण भारताला काव्‍‌र्हर कोण, हे माहीतसुद्धा नाही. हिंदीत त्याच्या फक्त दोन आवृत्त्या निघाल्या. त्याही हजार- पाचशेच्या वर नाही गेल्या! लेखिका म्हणून वीणा गवाणकरांचं कौतुक महाराष्ट्रात झालं; पण त्यांनी ज्या पोटतिडिकीने काव्‍‌र्हरला समाजासमोर आणलं त्या समाजाने किती शेतकऱ्यांपर्यंत काव्‍‌र्हर पोहोचवला? दुधाची नको ती भेसळ आम्ही दिवाणखान्यात बसून टीव्हीवर पाहतो, पेपरात वाचतो; पण का कुठल्याही सामाजिक संस्थेला शेंगदाण्यापासून दूध बनवायची साधी पद्धत शेतकऱ्यांना शिकवता आली नाही? अमूल बटर, अमूल चॉकलेट, कॅडबरीज् चॉकलेटचे आम्ही नको तेवढे स्तोम माजवतो; मात्र शेंगदाण्यापासून घरीच मिक्सीवर लोणी काढता येतं, हे कितीजणांना ठाऊक आहे?भारतात जिथे लाखो एकरांत शेंगदाणा होत होता तो सोडून आमचे योजनाकार व कृषीशास्त्रज्ञ सोयाबीनसारखं अवैज्ञानिक पीक वाढवीत आहेत आणि भारतातल्या मॉल्समध्ये ५०० रुपये किलो अमेरिकन शेंगदाण्याचं 'पीनट बटर' विकलं जातंय, ही वस्तुस्थिती आहे. हे शेतकऱ्यांना नावं ठेवणाऱ्यांच्या कसं लक्षात येत नाही? आता सोयाबीनसारखं पीकच बघा. सोयाबीनपासून आम्हाला तेल मिळतं व पेंडही मिळते. कुठलाही वैज्ञानिक सांगू शकेल की, तेल हे वातावरणातल्या तत्त्वापासून तयार होतं आणि पेंड जमिनीच्या तत्त्वापासून! शेतीचा एक नियम आहे की, शेतातल्या उत्पादनाचा १५ टक्केच भाग आम्ही घेऊन उरलेला ८५ टक्के परत शेताला द्यायला हवा. ही परंपरा टिकवत आपले शेतकरी पेंड मातीला देत असत किंवा गाई-ढोरांना खायला घालत. त्यायोगे गुरांच्या शेणातून ते तत्त्व परत जमिनीलाच मिळून तिची सुपीकता वाढत असे. म्हणजे खरं तर आम्ही फुकटात मिळालेलं सोयाबीन तेल परदेशी पाठवायला हवं अन् पेंड परत जमिनीसाठी किंवा गुरांकरता राखून ठेवायला हवी. आम्ही करतो याच्या अगदी उलट! म्हणजे मातीची नैसर्गिकरीत्या जोपासली जाणारी सुपीकताच आम्ही निर्यात करीत आहोत. परदेशी कंपन्यांना तेच हवं असतं. आणि ही खतं विकली गेली की पिकांवर कीड, रोग येणारच. मग कीटकनाशक औषधांचे आपले उद्योगधंदे पसरवायला त्यांना मोकळीक!
'हा देश कधीही महान नव्हता. आजही नाही आणि उद्या पण असणार नाही!' हे सांगणारे कैक अर्थशास्त्री या देशात होते व आहेत. पण जर आपला देश खरोखरच कंगाल होता, तर फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच व इंग्रजांनी या देशाला शेकडो वर्षे का लुटलं? काय नेलं त्यांनी या देशातून?
खरं तर हा देश समृद्धच होता. आमची शेती समृद्ध होती. आमच्या देशाचे काळे मिरे सोन्याच्या भावात परदेशात विकले जायचे. आमच्या लवंगाच्या तेलापासून रोमचे रस्ते पोपच्या आगमनासाठी धुतले जायचे. आमच्या फुलांपासून बनलेल्या अत्तरांनी इंग्लंडला भुरळ पाडली होती. परंपरेतून खाद्यान्न सुरक्षा पाळणाऱ्या या देशातली शेते कापूस, ऊस, नीळ इ. सारख्या पिकांनी व्यापली गेली. देशात दुष्काळ पडला, पण मँचेस्टरला भरपूर कापूस मिळाला व इतर देशांना साखर, मसाले व नीळ!
या देशाची पुन्हा भरभराट करायची असेल तर स्मार्ट सिटीपेक्षा स्मार्ट गावांवर भर द्यायला हवा. गावांत आम्हाला सेंद्रिय शेतीच नव्हे, तर सेंद्रिय समाजही निर्माण व्हायला हवा. मानवी श्रमांनी गावात तयार झालेल्या वस्तूंचा पुरवठा शहरांत व्हायला हवा. निसर्गाने सूर्यप्रकाश आणि पाऊस या दोन अमूल्य देणग्या दिल्या आहेत. हेच शेतीचे मोठे भांडवल आहे. पाण्याचं नियोजन कसं करावं, यासाठी कैक अभ्यासू शेतकरी आणि विलासराव साळुंखे यांच्यासारख्यांनी शोधलेले 'पाणी पंचायत'सारखे प्रकल्प संपूर्ण देशात राबवायला हवेत. तसेच सूर्यशेतीचे धडे फुकुओका व दाभोळकरांकडून घ्यायला हवेत. आमच्याकडे पूर्वी लहान शेतं व शेताच्या कुंपणावर लहान-मोठी झाडंझुडपं असत. ही झुडपं उन्हाळय़ात ओल धरून ठेवत. ट्रॅक्टर शेतात घुसवायला आम्ही झुडपं नष्ट केली आणि शेते सूर्यदेवाला अर्पण केली. आता नर्मदा प्रकल्पासारखी कितीही धरणं बांधली गेली तरी बाष्पीकरण कमी होणार नाही. तिसऱ्या जगातील देशांतली लहान लहान शेतेच वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षिततेला उपयुक्त आहेत, हे आता यू. एन. ओ.नेही मान्य केले आहे.
आपल्याकडे पूर्वी पारंपरिक शेतीत बहुविध पीकपद्धती असे. ती सोडून नगदी पिकांवर भर देण्यात आला. आणि आता या पिकांना भाव मिळत नाही म्हणून आमचे सर्व शेतकरी नेते 'भाव वाढवून द्या' म्हणून शेतकऱ्यांना शासनाकडे हात पसरवायला लावतात. हे करण्यापेक्षा शेतमालापासून बनवलेल्या वस्तूंना शासनाने परवानगी द्यावी, याचा पाठपुरावा का होत नाही? अंबाडी हे एकच पीक गावात मुबलक रोजगार देऊ शकते. त्याच्या लाल फुलांपासून थंडगार पेय, रक्त वाढवणाऱ्या गोळय़ा, मोरावळा, मद्य व खोडापासून ताग निघतो. सनपासून ताग निघतो. त्याच्या उत्तम दोऱ्या तयार होतात. फुलांपासून उत्तम मद्य तयार होतं. मद्य म्हणजे दारू नव्हे. आंबवलेली फळं म्हणजे मद्य. भाव मिळत नाही म्हणून ऊस व ज्वारीपासून इथेनॉल तयार करायला शासनाने परवानगी दिली तर गावात कितीतरी मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.
आपल्या देशात असंख्ये समाजसेवी संस्था, लाखो शेतकरी कमी पाण्यात रसायनेमुक्त सेंद्रीय शेती करीत आहेत. त्यांनी जपानच्या मासानोबू फुकुओका, अ‍ॅल्बर्ट हॉवर्ड आणि कोल्हापूरचे श्रीपाद अच्युत दाभोळकरप्रेरित वैज्ञानिक शेतीला आपल्या शेतांत सिद्ध करून देशी बियाणांचं संवर्धन केलं आहे. शहरातील भरगच्च पगाराला कंटाळलेले कैक आय. टी. इंजिनीअर्स, चार्टर्ड अकौंटंटस् शहरे सोडून गावाकडे वळले आहेत. भारतातच नव्हे, तर परदेशातही आता टिकाऊ (सस्टेनेबल) शेती आणि राहणीमानाकडे लोकांचा कल वाढला आहे. मोठमोठय़ा शहरांतील भूखंड आता सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला लावायला भाडय़ाने घेतले जात आहेत. पाश्चयुराइज्ड दुधाच्या पिशव्या सोडून निरस्या दुधाची मागणी वाढते आहे. (फक्त त्यासाठी डॉक्टरांची शिफारस लागते!) ज्या अर्थशास्त्रज्ञांना रोपांवर होत असलेली प्रकाश संश्लेषण क्रिया (फोटोसिंथेसिस) समजत नाही त्यांचे अर्थशास्त्र कालबाह्य समजावे, हे म्हणण्याइतपत तिकडचे संवेदनशील नागरिक पोचले आहेत.
आमच्या देशाइतकी पिकांची विविधता कुठल्याच देशात नाही. या पिकांपासून गावोगावी कुटीरोद्योगांना भरपूर वाव आहे. 'मनरेगा'मध्ये फुकट पैसे वाटण्यापेक्षा अशा उद्योगांना चालना देण्यात यावी. मल्टिग्रेन कणकेपेक्षा कोरडवाहू ज्वारी, बाजरी, मका, कोदो, कुटकी, राळा, जास्त पौष्टिक व स्वादिष्ट असतात. त्यांच्यावर भर देण्यात यावा. त्यांची मागणी झपाटय़ाने वाढतेय. हवापालट म्हणून गावातली सहल जास्त लाभदायी ठरेल. त्यामुळे तुमचा पैसा वाचेल व गावकऱ्यांचा वाढेल! त्यावर भर देण्यात यावा.
पीक काढण्यापूर्वी 'इदं न मम्' अशी प्रार्थना करणाऱ्या गावकऱ्यांचे हात देणारेच राहू द्यावे, ते घेणारे होऊ नयेत!
-अरुण डिके
No comments:
Post a Comment